राष्ट्रियकरणको माग

सचिन पोख्रेल/विष्णु पोख्रेल

झापा, माघ १५ गते । झापाको पुरानो र ठूलो चिया बगान गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्रीको विषयलाई लिएर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बिक्रीवितरण गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णयको स्थानीय राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वामित्वमा झापाको विर्तामोड र अर्जुनधारा गरी ३४१ बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी चिया बगानको जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खुला गरेको थियो ।

प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले गिरीबन्धु टी स्टेटको अर्बाैं मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो । उहाँले उद्योग चलाउन नसक्ने हो भने हदबन्दीभन्दा बढी रहेको सो जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कम्पनी बन्द भएको खण्डमा जमिन सरकारलाई फिर्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको जमिन सट्टापट्टा गर्न पाउने भनेर निर्णय हुनु राज्यको पक्षमा नभएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।

वैकल्पिक व्यवस्था अन्यत्र गर्ने सर्तसहित हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको भनिए पनि वैकल्पिक जग्गाको व्यवस्थापनका विषयमा गिरी बन्धु टी स्टेट व्यवस्थापनले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन ।
२०६४ सालअघि पनि गिरी बन्धु टी स्टेटले जग्गा बिक्री गर्नका लागि प्रयास गरेको थियो । सो प्रयास थाहा पाएपछि स्थानीय लोकबन्धु कन्दङ्वाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यद्यपि त्यो समयमा अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला दिएको थियो । त्यस्तै टी स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीका भान्जा भक्तराज भारतीले बिक्री वितरण र स्थान्तरण रोक्काको माग गर्दै २०७५ सालमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

भारतीले मालपोत कार्यालय झापा, भूमि सुधार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश १ सरकार विराटनगर र गिरी बन्धु टी स्टेटलाई प्रतिवादी बनाउनुभएको थियो । सोको फैसला अहिलेसम्म भएको छैन । यसको पूर्ण फैसला नभई विचाराधीन मुद्दा किनारा नलाग्दै सरकारले जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिनुले आश्चर्य र शङ्का बढाएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । उक्त आदेशको बँुदा नं. १० मा जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट रूपमा नै उल्लेख छ । यस आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेका उद्योग वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

सोही आदेशको १२ नम्बर बुँदामा हदबन्दी जग्गा उद्देश्यविपरीत कार्य गर्न नपाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो भएमा जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृति पाएका उद्योग वा प्रतिष्ठानले उद्देश्य अनुरूप तोकिएको सर्त बमोजिमको कार्य नगरेमा त्यस्तो जग्गा प्रचिलत ऐन, कानुन बमोजिम जफत हुनेछ ।

यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को ‘ग’ मा यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्ने वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन, भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख रहेको पाइन्छ । ‘तर’ भनेर थपिएका केही बुँदामा टेकेर गिरी बन्धु टी स्टेटले अहिले सट्टापट्टा गरेर अन्यत्र चिया लगाउने र यो बेचबिखन गर्ने तयारी गरेको हो ।

सम्पत्तिको हकका सवाल
गिरीबन्धु टी स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रलाल गिरीले अहिले चियाबगान क्षेत्र रहेको स्थान सहरीकरण भएको र यसबाट चिया क्षेत्रमा क्षति हुनका साथै विभिन्न अप्ठ्याराहरू रहेकाले यसलाई समयनुकूल स्तान्तरण गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले चिया बगान मास्न खोजेको होइन, अन्यत्र थप व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । ” झापाको बाहुनडाँगी वा गोलधापमा चिया बगान सार्ने चर्चा चलिरहेको छ । यद्यपि उहाँले चिया बगान स्थानान्तरण गरेर कहाँ लैजाने भनेर बताउन चाहनुभएन । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश १ भर जहाँ भए पनि अर्को व्यवस्थापन गर्छौं । यसका लागि तयारी गरिरहेका छौँ । ”

उहाँका अनुसार सहरी क्षेत्र भएकाले अहिले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था छ । एकै ठाउँमा ५० वर्षभन्दा बढी चिया बगान भएकाले उत्पादनमा ७५ प्रतिशत कमी भएको छ । सहरी क्षेत्र भएकाले फोहोर फ्याल्ने स्थानका रूपमा चिया बगान विकास हुँदै गएकाले पनि आफूहरूले यसलाई स्थान्तरण गर्न चाहेको सञ्चालक गिरीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सम्पत्तिको हकअन्तर्गत यो सम्पत्तिलाई उपयोग गर्न पाउनु मेरो पनि त अधिकार होला नि ? यो राज्यको सम्पत्ति होइन तर अहिले गलत रूपमा व्याख्या गरिँदैछ । ”

मालपोतमा फाइल पुगेको छैन
सट्टापट्टा तथा बिक्रीका लागि प्रयास भइरहेको भने पनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सोसम्बन्धी कुनै फाइल पुगेको छैन । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र दुलालका अनुसार गिरी बन्धु टी स्टेटको विषयमा कुनै पनि फाइल कार्यालयमा दर्ता हुन आएको छैन ।