दोहोरो चरित्रले विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा सकस

गोपालचन्द्र सुवेदी/लक्ष्मण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ २५ गते । विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसलाई मुलुकभर सहज र दिगो रूपमा वितरण गर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको गति भने सुस्त छ । बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि लगानी, निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय अवरोध तथा सरकारी निकायबीचकै समन्वय अभावले यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।

सरकारले नदी कोरिडोरमा आधारित उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउन दशक पहिलेदेखि नै प्रक्रिया थाले पनि निर्धारित समयमा तयार हुन सकेका छैनन् । यसकै कारण पनि गत वर्षायाममा देशको एक भूक्षेत्रमा विद्युत् आवश्यकता रहँदा अन्यत्रको छ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन नै नगरेर खेर फाल्ने अवस्था आएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अनुभवमा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने गरेको छ । “दशकपछिका आवश्यकता हेरेर प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको हुन्छ तर सरकारी निकायबीचका, ठेकेदारका, स्थानीयवासीका समस्या तथा सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाका ढिलासुस्तीले समस्या पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रसारण लाइनमुनिको रूख कटानकै अनुमति पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ, अदालतमा मुद्दा पर्छ, स्टे अर्डर आउँछ तर पेसी कुर्दै वर्ष बित्छ अनि समयमा काम हुँदैन ।”

निर्माणाधीन केही प्रसारण लाइन सकस पार गर्दै अन्तिम चरणमा छन् । पूर्वी नेपालको इनरुवा–ढल्केबर हुँदै मकवानपुर–भरतपुर र त्यहाँबाट बर्दघाटसम्म बिजुली चलायमान बनाउने प्रसारण लाइन अदालतकै अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ । सो प्रसारण लाइन आयोजना स्रोतका अनुसार दुम्कीबासमा दुईवटा टावर बनाउन सर्वोच्चको आदेशले रोकिँदा बाँकी सबै काम सकेर पनि चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

मकवानपुर–ढल्केबर खण्डमा सामुदायिक वनको रूख कटानको अनुमति पनि आएको छैन । सकसबीच १३२ केभी सोलु कोरिडोरको तिङ्लादेखि घुर्मीसम्म चार्ज भएको छ । २२० केभी त्रिशूली कोरिडोर अबको एक वर्षमा सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर कुश्मा–दाना खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कुश्मा–भरतपुर खण्ड यसै वर्ष सकिने अपेक्षा घिसिङको छ ।

खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी चार सय केभी प्रसारण लाइन पनि विवाद समाधान गर्दै अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ । काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोट, रातमाटे हुँदै बुटवलसम्म पुग्ने ३१२ किलोमिटर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले यो आयोजना बनाउने निधो भएको हो तर यससम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा छ । सन् २०४० सम्म आर्थिक रूपले सम्भाव्य आयोजना निर्माण थालिसक्ने योजना सरकारको छ ।

यही योजनाअनुसार चुस्त र भरपर्दो विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल बनाउन पावर ग्रिड प्लान बनाइएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुप उपाध्यायका अनुसार दशकपूर्व नै दशकौँपछिका आवश्यकता हेरेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन बनाउने काम गर्छ तर कार्यान्वयनका उल्झनले धेरै समस्या पार्ने उहाँको अनुभव छ ।

“पहिले आफ्ना भोटर क्षेत्रमा बिजुली चाहियो भनेर दबाब आउँछ”, उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो, “अनि पोल गाड्दा फेरि तिनै नेताले त्यो ठाउँमा पोल नगाड भन्नुहुन्छ, यस्ता दोहोरो चरित्रले धेरै सकस पार्छ । ”
नेपालमा अहिले जलविद्युत्को जडित क्षमता करिब दुई हजार मेगावाट छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार करिब सात हजार मेगावाट क्षमताका २१६ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण अनुमति लिइसकेका छन् । १५ हजार मेगावाट क्षमताका २०२ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन् ।
विद्युत् उत्पादनको यो आँकडाले पर्याप्त बिजुली पाइन्छ र निर्यात हुन्छ भन्ने आमबुझाइ रहे पनि ऊर्जा उद्यमी भने झस्कने अवस्थामा छन् । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान यो आँकडा निजी क्षेत्र ध्वस्त पार्ने आँकडासमेत बन्न सक्ने डर मान्नुहुन्छ ।

“उत्पादन भएर ग्राहकसम्म बिजुली पु-याउने प्रसारण लाइन र वितरण लाइन खोइ ?”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “विकास पूर्वाधारमा भएको गलत राजनीतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त पार्न सक्छ । ” पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान लिएर तत्काल प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको विद्युत् निर्यात र स्वदेशी खपत प्रवद्र्धनका लागि पनि यो परियोजना अपरिहार्य छ ।

“हाम्रो बिजुली खपत भएन भने प्रवद्र्धक मात्र डुब्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणको सेयर लगानी र बैङ्कहरूको अर्बौंको लगानी पनि डुब्ने र अर्थतन्त्र नै खलबलिने खतराको महसुस निजी क्षेत्रले गरेको छ । ” एमसीसीको सहायता परियोजनालाई अन्तरिक राजनीतिको किचलोको मुद्दा बनाउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै प्रधानले भन्नुभयो, “यो विवादले सडक र विद्युत् पूर्वाधारका दुई परियोजना रोकिए त्यसले उत्पन्न गर्ने दुरवस्था भीमकाय छ । वैदेशिक लगानी कसरी ल्याउने, अर्बौं लगानी गरेर विद्युत् किन उत्पादन गर्ने, सबै टाट पल्टने अवस्था आउनेछ । ”

सरकारको योजना हेर्दा हरेक नदी बेसिनमा आधारित प्रसारण लाइनलाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्म जोड्ने योजना छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनदेखि देशभित्रै उत्तर–दक्षिण कोरिडोर जोड्ने गरी विभिन्न आयोजना अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै पूर्व–पश्चिम बिजुली आदानप्रदानका लागि पनि चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिएको घिसिङको भनाइ छ । अब कुनै पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन जाने मत उपाध्याय, घिसिङ र प्रधानको छ ।