जटिल बन्दै विद्युतीय बसको कर विवाद

काठमाडौँ, माघ २६ गते । भन्सार महसुललगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारी गरिएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले ल्याउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो ।

सरकारले कर छुट भने पनि भन्सारमा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप भएपछि तिर्न नसकेर १८ वटा बस भारतको कर्सिस ग्रुपलाई बेच्ने सहमति भइसकेको यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई सरकारले कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन ग-यो तर व्यवहारमा लागू भएन ।

हामीले एक करोड ५० लाख रुपियाँमा किनेको बसका लागि एउटा बसको नै ४० लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । यो हामीले तिर्न सक्ने कुरै भएन । ४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने नयाँ बस आउँछ ।” कर छुटबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे पनि वास्ता नगरिएको प्रालिको गुनासो छ । करिब २० दिनदेखि सुन्दरका विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय नजिकै भारततर्फ रोकिएका छन् ।

अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो–“सरकारले बेवास्ता ग-यो, हामीले ल्याउन सकेनौँ । विद्युतीय बस निजी स्तरबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन अब सरकारले ल्याए मात्र हो ।” सरकारले एक प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याट, यातायात दस्तुर पाँच प्रतिशत, सवारी दर्ता, वातावरण प्रदूषणसहितका सबै शुल्क जोड्दा करिब २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रालिले बस ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ ।

सार्वजनिक विद्युतीय बसमा यातायात दस्तुर बढेर पाँच प्रतिशत पुगेको छ । पहिला ३.५ प्रतिशत थियो । गाडीको बीमा १.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पु-याइएको छ । नम्बर प्लेट र परीक्षण गर्दा एउटा बसको करिब ४० लाख रुपियाँ तिर्नु परेपछि बसहरू भारतमै बेच्न लागिएको हो । तर भन्सार शुल्क एक प्रतिशत मात्र रहेकाले भन्सार तिर्नै नसक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एक प्रयोजनका लागि प्रतीतपत्र खोलेर अन्य प्रयोजनको काम गर्न नहुने तर्क पनि गरेको छ । त्यो भनेको नेपाल ल्याउने गाडी बाटैमा भारतमा बेच्न नपाउने व्यवस्था हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले नेपालका लागि नेपालबाट भुक्तानी गरेर बसहरू ल्याएको हो भने बीचबाटोमा बेच्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“नेपालका लागि ल्याएको हो भने नेपालबाट भुक्तानी गरेको छ भने विदेशी मुद्रामै भुक्तानी भएको र प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको छ भने मिल्दैन होला, तै पनि हामी बुझ्छौँ ।” सुन्दर यातायातले भने खरिद गर्दा भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया नभएको जनाएको छ ।

अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो– “सरकारले बेच्न पाइँदैन भन्नै मिल्दैन, चलाउन पनि नदिने बेच्न पनि नदिने, अनि बसलाई पकाएर खाने हो र ?” उहाँले बस सञ्चालन गरेपछि किस्तामा तिर्ने गरी बस ल्याएकाले भुक्तानी नगरेको हुँदा आफूहरूले ती बस निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने र निर्माताले नै भारतमा बेच्ने बताउनुभयो । पाँचवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायातले तीन वर्ष पहिला एउटा बसको २१ लाख रुपियाँ कर तिरेर ल्याएको थियो । अहिले दोब्बर भएकाले ल्याउन नसकिएको थापाको भनाइ छ ।