सत्ता साझेदारकै अनिर्णयले एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन ७ गते । सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को नेतृत्वले आफैँले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रस्ट धारणा नबनाउँदा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसद्मा पेस गर्न ढिलाइ भएको छ ।

सत्ता साझेदार चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रस्ताव गर्नुभए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ‘प्रस्ट दृष्टिकोण’ नबनाएपछि यो विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न आइतबारसम्म पर्खिनुपर्ने भएको हो । शुक्रबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गरी छलफल अघि बढाउन संसद् सुचारु हुनुपर्ने बताउनुभयो । तर उहाँहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषयमा प्रस्ट धारणा राख्नुभएन ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०६८ मा एमसीसी परियोजना नेपाल भिœयाउन पहल गरेको थियो । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा नेपाल एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी पत्र प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेलै एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त पनि गरिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार २०७६ असार ३० गते एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराइएको थियो । तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल अहिले एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्न इच्छुक नदेखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा परीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।

एमसीसी संसद्मा लैजाऔँ : प्रम
बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत गरेर निष्कर्षमा पु-याउने विषयमा नै सङ्क्षिप्त छलफल भएको बताउनुभयो । फागुन ८ गते आइतबार बिहान १० बजे बस्ने गरी सकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी जसरी पनि संसद्मा लैजाने र सत्ता साझेदार दलले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि आफूलाई दबाब रहेको र संसद्मा टेबुल गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

खनालले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको विषयमा संसद्मै निर्णय गरौँ । यसलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यही छलफल गरेर एमसीसीलाई निष्कर्षमा पु-याउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।”यसैबीच सञ्चारमन्त्री कार्कीले संसद् सुचारु गरेर एमसीसीका बारेमा गम्भीर र जीवन्त रूपले छलफल होस् भन्ने चाहनाअनुरूप नै प्रधानमन्त्री देउवाले सक्रियता बढाउनुभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्लाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त्यतिकै दायित्व हुन्छ, भूमिका रहन्छ । यसैका निमित्त प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न जानुभएको हो ।”

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबीच एमसीसीलाई संसद्मा लाने र निष्कर्षमा पु-याउने विषयमा छलफल भएको छ । दुई नेताबीचको छलफल सकारात्मक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

संशोधन गरे पारित हुन्छ : खनाल
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि केही संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै खनालले संसद् सुचारु नहुँदा एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा बृहत् छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान संविधानको धारा २७९ अनुसार सङ्घीय ऐन बनाएर त्यसअनुरूप संसद्मा पेस गर्नुपर्छ ।