सचिवालयमा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि एमसीसी संसद्मा पेश
काठमाडौं, फागुन ८ गते । अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अढाई वर्षपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको छ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्नुभएको हो। लामो विवाद र बहसपछि सचिवालयमा दर्ता भएको अढाई वर्षपछि अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसद्मा पेश भएको हो।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते संसद् सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो। वि.सं. २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्टनमा नेपालको तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।
सम्झौता पेश गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी, एमाले, जनमोर्चा र नेमोकिपाका नेताले आपत्ति जनाउनुभयो। आइतबारको बैठक सुरु भए लगत्तै माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, एमाले सांसद भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले आपत्ति जनाउनुभएको हो।
एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र कार्यसूची तय गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको थियो। त्यस लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सपकोटाले राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई छलफलमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गर्नुभएको हो।