एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफलः पक्ष र विपक्षमा सांसदको मत
काठमाडौं, फागुन १५ गते। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसीसी सहयोग नेपालको विकासका लागि आएकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताउनुभएको छ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले लोसपा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा रहेको बताउनुभयो।
गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अमेरिकी सहयोगलाई अन्यथार लिन नहुने बताउनुभयो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा मुलुकका हितमा नरहेको तर्क गर्दै विरोध जनाउनुभयो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरिन नहुने बताउनुभयो।
उहाँले एमसीसी सम्झौताका कतिपय विषय मुलुक र जनताका हितमा नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत गर्नुभयो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नेताहरुले आँट देखाउनुपर्ने बताउनुभयो।
एमसीसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पुष्टि गरेको बताउँदै उहाँले विदेशी सहयोग आउने भयो भनेर एमसीसीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौतामा राखिएको शर्त स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। सम्झौताका केही प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिएको भन्दै उहाँले सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिए गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गलत हुने दाबी गर्दै उहाँले सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गर्नुभयो।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन भए मुलुकमा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई संसदमा किन पेश गरिनुप¥यो भनेर जनताले जिज्ञासा राखिरहेको बताउनुभयो।
व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले यसबारेमा जनता र संसद्लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो।