निर्वाचनको एक महिनाअघि मतपत्र छापिने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १८ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७८ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुपूर्व नै मतपत्र छपाइ सुरु गर्ने जनाएको छ । आयोगले मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज आपूर्ति गर्न सम्झौता गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम मतदानको १५ दिनअघि छ हजार ७४३ वडामा मतपत्र पु¥याउन समस्या हुने भएकाले पहिले नै मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो ।

आयोगले मतदान हुनुभन्दा १७ दिनअघि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ । मतपत्रमा अन्तिम नामावलीबमोजिमका उम्मेदवार र चुनाव चिह्न राख्न समय अभाव हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित मतदानभन्दा करिब एक महिनाअघि नै मतपत्र छाप्ने कार्य सुरु गर्नेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि प्रचारप्रसारका लागि बढीमा १५ दिनको अवधि रहने गरी प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “वैशाख १७ गतेबाट छाप्न सुरु गरेर ३० गतेभित्र मतदान स्थलमा पुग्ने सम्भावना देखिन्न, त्यसैले मतपत्र छपाइ एक महिनाअघि नै सुरु हुनेछ ।” आयोगले कुन पालिकामा कति उम्मेदवार हुने अनुमान गरेर मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलको सङ्ख्यामा केही थप गरेर चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र छापिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । तथापि मतपत्र डिजाइनको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रवक्ता पौडेलले सूचना आह्वान गरे पनि अपेक्षाकृत निवेदन नपरेकाले चैतको दोस्रो साता पुरानै डिजाइनकर्ताबाट मतपत्रको डिजाइन गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा छ प्रकारका मत प्रयोगमा आएका थिए । आयोगले उक्त मतपत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर मतपत्र डिजाइन गर्ने जनाएको छ । दलहरूले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा कुन प्रदेशमा स्पर्धा गर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरी आफ्नै चुनाव चिह्नसहित स्पर्धा गर्ने छवटा दल मात्रै छन् । बाँकीको ७४ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र चिह्न (बैङ्कबाट) पाउनेछन् ।

प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “चैत १५ गतेभित्र मतपत्र छाप्न आवश्यक कागज आपूर्ति गर्न छनोट भएको कम्पनीलाई समयसीमा तोकेको छ ।” आयोगले मतपत्रको कागज आपूर्ति गर्न ‘गैबियोनेट इन्भारनमेन्ट सोल्यसन’को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । कागज आपूर्ति गर्ने उक्त कम्पनीको ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २०० रुपियाँको प्रस्ताव आयोगले स्वीकृत गरेको हो ।