‘सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङूकुचन हुने कानुन ल्याउँदैन’
काठमाडौं, फागुन २७ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ। यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नेपाल दक्षिण एशियामै अग्रणी मुलुकका रुपमा स्थापित गर्न सरकार लागिपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो। सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा उहाँले युट्युबसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेर यसलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन खोजिएको तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।
‘हामी सभ्य र सुन्दर समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ’, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन हुनेगरी कुनै कानुन ल्याउँदैन र विगतमा ल्याइएका कानुन पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनेछ।’ नेपाललाई संसारभर चिनाउन र सरकार जनताको हितमा काम गर्दैछ भन्ने सन्देश फैलाउन र आवश्यक सहयोग जुटाउन पनि विभिन्न देशमा सरकारीस्तरमा भ्रमण हुन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा २०२२ मार्च ७ देखि १८ सम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरको समुद्री, जैविक विविधाको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत अन्तरसरकारी सम्मेलनको चौथो सत्रमा नेपालका तर्फबाट सहभागिताका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा नेतृत्वको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बङ्गलादेशको ढाकामा ८ देखि ११ मार्च २०२२ मा आयोजना भएको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा हुने ३६औँ क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ।
यसैगरी साउदी अरबका परराष्ट्रमन्त्रीबाट यही फागुन ३० गतेदेखि चैत १ गतेसम्म गर्नुहुने नेपाल भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार नेपाल र साउदी अरब सरकारबीच हुने सहयोग सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरी नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ। बैठकले आगामी चैत १४ गते संयुक्तराज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने अल्पविकसित राष्ट्रबीचको संलग्नताको परामर्शसम्बन्धी रणनीति तयारी बैठकमा सहभागी हुन सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेललाई स्वीकृति दिएको छ।
साथै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेशेल्स र कतारको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ।