प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगका २१ आधार (सूचीसहित) 

काठमाडौं, फागुन २९ गते। सांसद देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाइनुका २१ वटा आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै गुरुङले यसका २१ आधार पेश प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

महाभियोगमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसङ्गति भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोप छ।

संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सरह स्वच्छाचारी ढङ्गले देखादेखी दुरुपयोग गरेकाले नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र समक्ष न्यायपालिकको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम् दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीले सो अनुरुपको कर्तव्यपालना गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश राणाका कार्य एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद, आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरित एवं संविधान र कानुन विपरित हुँदै आएको उल्लेख छ।

महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशको उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा पदासिन प्रधानन्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासका साथ प्रदान गरिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राणा असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्ज्त, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारीको नियुक्त सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म नगरी राखेको पाइएको प्रस्तावमा भनिएको छ।

न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकाले त्यस्तो गैर कानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशको स्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिह्न खडा भएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्ति एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई विचौलियाका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको, परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको आचरण, पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र विल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको दाबी गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत नियमनकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरीसमेत परेकोले यस सम्बन्धमासमेत छानबिन गर्न महाअभियोगको कारबाही चल्न आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। आफ्नै कार्य तथा आचरणबाट पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम एवं असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध भएको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।

कोभिड जस्तो सङ्क्रमणबाट पीडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमासमेत बिदामा नबसी प्रचलित कोभिङ सङ्क्रमणसम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गर्नेकार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी–जानी नेतृत्व विहीन बनाइ नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) को ठाडो उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।

न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग इजलाशमासँगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै अनेकन आक्षेप लाग्दा पनि केवल हाजीर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव हुन गएको प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको छ।

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटोछरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत अदालतको रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएको भए पनि महिनौँदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही विशेष न्याय प्रक्रियामासमेत अवरोध सिर्जना गरेको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ।

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तको क्रममा राणाले सार्वभौम संसद् समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरित न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फछ्र्योट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सिर्जना गरी आफू संविधानतः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको र संसदीय सुनुवाइका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कारबाहीबाट झुठो सावित हुनगएको महाअभियोग प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको छ।

न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।

मुलुकको कानुन प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्वको योगदान पुर्‍याउन प्रधान न्यायाधीश असफल भएको, जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हरकतबाट न्यायापालिकालाई मुक्ति दिलाउनु अपरिहार्य भएको प्रस्तावमा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ।