‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भए देशको विकास’
काठमाडौँ, चैत ७ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएसम्म देशको समग्र विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । बोर्ड अफ ट्रेडको छैटौँ बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले बढ्दो आयातलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । वाणिज्य नीति, २०७२ को प्रावधानअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा सो बैठक बसेको हो ।
उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले निकासीको दृष्टिले प्रबल सम्भावना भएका र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र प्राथमिकीकरण गर्ने तथा निजी क्षेत्र उत्प्रेरित हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक भए सो पनि गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको तरलताको समस्या र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई हेरेर अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
बैठकमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वर्तमान स्थिति एवं चुनौती र आयात व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा बोर्डका सदस्यले व्यापार तथा लगानीसँंग सम्बन्धित नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । त्यसैगरी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा सहभागी बोर्ड सदस्यहरूले दिनुभएको छ ।
यसका साथै बैठकमा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत उपाय पहिल्याउन निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा अन्तरसरकारी संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो । बैठकमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, आयोगका डा. रामकुमार फुयाल, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ, वाणिज्य तथा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूको उपस्थिति थियो ।