निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति पारित

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत ११ गते । सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेकोे स्थानीय तह निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षता बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले उक्त सुरक्षा नीति पारित गरेको हो । सो नीतिले निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालनको समेत तयारी गरेको छ । निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खाणले बताउनुभयो । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुनौलो पक्ष भएकाले यसलाई सुरक्षित ढङ्गले भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीतिले राज्यका चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आपसी समन्वय र सहकार्य हुने गरी एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने दाबी उहाँको थियो ।

जिल्लास्तरीय सुरक्षा योजना
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने र पछि घोषणा हुने अन्य निर्वाचन पनि त्यही सुरक्षा नीतिअनुरूप सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । उहाँले भन्नुभयोे, “एकीकृत सुरक्षा नीति पारित भएपछि ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।” सो बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले मुलुकको वर्तमान सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक नीति, योजना र सहयोग तथा सहकार्यका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरणराज शर्मा, सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुनाथ खरेलको सहभागिता थियो । एकीकृत सुरक्षा नीति पारित भएसँगै प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन सुरक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छन् । त्यस्तै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सेना परिचालनसँगै अन्य सुरक्षा निकायबीच समन्वय सहकार्य गर्न बाटो खुल्नेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायले निर्वाचन सुरक्षा सेलसमेत खडा गरिसकेका छन् । निर्वाचन सुरक्षामा एक लाख म्यादी, ७४ हजार नेपाल प्रहरी, ३४ हजार सशस्त्र प्रहरी, १८ हजार अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् ।