चुरे तथा गौरवका आयोजनाबाट नभइ खानी पहिचान गरेर मात्र निकासी

छेटु शेर्पा
काठमाडौं, जेठ २० गते । विभिन्न खानीहरुमा प्रयोगविहीन रहेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गरी राज्यको व्यापार घाटालाई कम गर्ने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेटमा उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय यसै विषयलाई लिएर नकारात्मक प्रचारप्रसार भएपछि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बाहेक खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेको र नीतिगत दृष्टिकोण अनुसार मात्र निकासी गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा खानीको पहिचान भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय स्पष्ट पारेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीरताका साथ लिएर काम अघि बढाउने पक्षमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय तराई चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा भारत निकासी गर्दे सरकार भन्ने जस्ता गलत प्रचार भएको भन्दै मन्त्री आलले यस्ता गलत प्रचारको पछि नलाग्न अनुरोध गर्नुहुँदै मन्त्रालय देश र जनताको पक्षमा गम्भीर भएर काम अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
चुरेभावरलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुबाट निकासी हुँदैन, खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गर्नेछ र नीतिगत दृष्टीकोणले स्पष्ट भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र निकासीको काम अघि बढ्ने मन्त्री आलले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा चुरे क्षेत्रमा दोहन भएको भन्दै प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका तर्फबाट सांसद शान्ता चौधरीसहितको टोलीले चुरे क्षेत्रको दोहन तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा माफियाहरु सल्बलाउने भन्दै जनताले शुरुमै खबरदारी गरेको हो । यसप्रति सरकार सचेत बनेर काम अघि बढाउनुपर्ने वातावरण पत्रकार समूहका कोषाध्यक्ष सविन शर्माले बताउनुभयो । ढुङगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने भनेको तर चुरेकै विक्री गर्ने भन्ने कँहीँ पनि उल्लेख छैन । नेपालको व्यापार घाटा बेहोर्न केही स्थानमा सदुपयोग गर्नुपर्ने ढुङगा, गिटी, बालुवालाई भारतमा निकासी गर्नुपर्छ तर १० वर्ष अघि चुरे क्षेत्रबाट भारतमा विक्री हुने गरेको जस्तो प्रकृति हुनु नहुने उहाँको भनाइ छ ।

बजेटमा उल्लेख गरेकै भरमा राजनीतिक संरक्षणमा नेताहरुबाटै उद्योग सञ्चालन गरी भारतमा पैठारी हुने सम्भावना भएको भन्दै यसमा सरकारले स्पष्ट नीतिनै बनाएर अघि बढेर वातावरण संरक्षणमा ध्यान पु¥याउन सरकारसँग वातावरण संरक्षणकर्मीहरुले माग गरेका छन् । वन मन्त्रालयले भने निकाशीको नाममा चुरेमै डोजर चलाउने भन्ने नभएको जनायो ।
चुरे विनाशले केही समय अघि तराई क्षेत्रमा पानीको सतह समेत घट्दै गएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैले चुरे दोहन हुन नदिन हामी सबैको कर्तव्य हो शर्माले भन्नुभयो । तर केही खानी तथा तराईका क्षेत्रमा भने पहाडबाट बगाएर ल्याएका ढुङ्गा,गिटी, बालुवाले पुरिएको र त्यसलाई निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ । पुल तथा सडक निर्माण गर्दा समेत समस्या हुने गरी थुप्रिएको गिटी बालुवा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको छ ।
गिटी बालुवाले नदी उकासिएको, खोलाको पुल छोएको प्रशस्तै देख्न पाइन्छ, विरोधका लागि विरोध मात्र भन्दा पनि केही समस्या समाधान गर्नु पनि जरुरी देखिएको छ, यसलाई देशको विकासका लागि प्रयोग गर्नु अनुचित नभएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।