माओवादी केन्द्र खारेजीको मागमा चाँडै निर्णय लिन पूर्व माओवादी नेताहरुको आयोगसँग आग्रह

गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार २५ गते । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरुले निर्वाचन आयोगलाई छिटो निर्णय लिन आग्रह गर्नुभएको छ । गत बुधबार पूर्व माओवादीका २३ जना नेताहरुको तर्फबाट माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको भन्दै दल खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

आज शुक्रबार आयोगमा पुगेर नेताहरुले कानुनसम्मत र चाँडो निर्णय लिन आग्रह गर्नुभएको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हरेक पाँच वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि माओवादी केन्द्रको नौ वर्षदेखि महाधिवेशन नभएको भन्दै पूर्व माओवादी नेताहरुले पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै खारेजीको माग गर्नुभएको हो ।

बुधबार लीलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले माओवादी केन्द्र दल अवैधानिक भएकोभन्दै खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । आज नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी लगायतका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको नेता तथा पूर्वमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पदाधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा “निवेदनको सुनुवाई चाँडै होस् र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार होस्” हामीले आग्रह ग¥यौं पूर्वमन्त्री चौधरीले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी गराउनुभयो । कानुनी प्रक्रियाभन्दा फरक आफूहरु पनि जान नसक्ने भन्नुहुँदै चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यही आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

छलफलको क्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निवेदनबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको र दुई–तीन दिनभित्र आवश्यक निर्णय लिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको नेता चौधरीले बताउनुभयो । “आयोगमा निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको सुनुवाई आयोगले गर्छ र चाँडै त्यसबारे निर्णय हुन्छ” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बैठकमा भन्नुभएको चौधरीले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीसहितको टोलीले यसअघि निवेदन दर्ता गराउन आयोग पुग्नुभए पनि सो दिन पूर्व मन्त्रीहरु कोही पनि सहभागी हुनुभएको थिएन । आजको छलफलमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सहभागीता थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा नेकपालाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साविकको दलमा रहने फैसला गरिदिएपछि माओवादी नेताहरु एमालेतर्फ लाग्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रले उहाँहरुलाई कारवाही गरेपछि सांसदहरु पदमुक्त हुनुभएको थियो । पार्टी नै अवैधानिक भइसकेकाले अवैधानिक पार्टीले गरेको कारवाही वैधानिक नहुने भनाई नेताहरुको छ । यद्यपि अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलाले सांसद पुनस्र्थापना हुने नहुने निश्चित छैन । पुनस्र्थापना भएमा सांसदहरुको पद कायम रहनेछ ।