उखुको बक्यौता पाएको भए आन्दोलन गर्ने रहर थिएन
आशा साह, दृश्यमा मनोजरत्न शाही
काठमाडौं, साउन १८ गते । मंसिर अन्तिम साता, काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम माइनस तिर ओरालो लाग्दै थियो । यहि माइनस तापक्रममा आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी पाइन्छ कि भन्ने आशा लिएर सर्लाहीबाट नारायण राय यादव काठमाडौं आइपुग्नुभयो । तर, बिडम्बना उखु बेचेको बक्यौता रकम हातमा पर्न नपाउँदै आन्दोलनकै क्रममा उहाँको देहबसान भयो ।
उखु बेचेको बक्यौता उठान आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनुभएको यादवको पुस १४ गते उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । उहाँले सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट १५ लाख रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता लिन बाँकी थियो ।
पैसा हातमा परेपछि मात्र आन्दोलन स्थगित गर्ने मनसाय लिएर सर्लाही र नवलपरासीका उखु किसानहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका लागि आउनुभएको थियो । मंसिर अन्तिम साताबाट उखु किसान थालेको आन्दोलनले पुस १३ गते पाँच बुँदे सहमतिमा पुगेर टुंगियो ।
उखु किसान र नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयबीच पुस १३ गते २१ दिन अर्थात् (माघ ५ गते) भित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने पाँच बुँदे सहमति भयो । तर, सहमति अनुसार रकम भुक्तानी नभएपछि उहाँहरु पाँचौ पटक फेरि काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ ।
सोमबार काठमाडौं आइपुग्नुभएका उखु किसानहरुले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ ५ गतेसम्म चिनी मिलबाट आफूले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ र उखु किसानहरुले विगतमा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले अघिल्लो वर्ष हाम्रो आन्दोलनमा नेपाली काँंग्रेसले समर्थन जनाएको बताउनुभयो । ‘यस वर्ष काँग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरेको छ । यसले गर्दा कांग्रेस सरकारले उखु किसानको हकमै काम गर्ने विश्वास हामीलाई छ,’ सचिव रायले भन्नुभयो ।
यसैगरी उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले पनि कांग्रेस सरकारले आफूहरुको हकमा काम गर्ने बताउनुभयो । ‘शेरबहादुर देउवाजीका नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । हामिले धेरै आशा राखेका छौं । देशमा भ्रष्टाचार र्निमुल होस भन्ने हाम्रो इच्छा छ,’ अध्यक्ष रायले भन्नुभयो ।
चिनी उद्योगबाट आफूहरु थिचोमिचोमा परेको अध्यक्ष रायले बताउनुभयो । उखु बेचेको रकम बक्यौता नहुँदा गत वर्षहरुमा जिल्लाबाट आन्दोलन शुरु गर्यौं । त्यसपछि काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘यस बीचमा सम्झौता भएको र सो सम्झौता अनुसार काम भएन । हामीसँग उद्योग मन्त्रालयले १२० दिनको समय दिएको थियौं । त्यो १२० दिनमा हामीलाई बोलाउनु पनि भएनन् । प्रतिवेदन तयारी गर्नुभएको छ त्यो पनि अधुरो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण सरकारलाई जानकारी दिन फेरि काठमाडौं आएका हौं ।'
कांग्रेसले गत वर्षको आन्दोलनमा हामीलाई समर्थन पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस कारण यस पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग धेरै आशा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।