मिति घोषणा हुनासाथ कार्यतालिका ल्याउने तयारीमा आयोग

काठमाडौं, माघ २० गते । निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । मंगलबार आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तह निर्वाचन आगामी जेठ ४ गतेको लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह पदािधकारीकाे निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीका कार्यहरु गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

आयोग स्थानीय तह निर्वाचनको मिति कुर्दै छ । निर्वाचन मिति कुर्दै गरेको आयोगले निर्वाचनको लागि गर्नुपर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अहिले आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी गर्ने कार्य जारी राखेको जानकारी दिनुभयो । तर, कतिपय कार्यहरु निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुन बमोजिम आयोगलाई सामान्यतयाः १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण, दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयश्यक पूर्व तयारीका अन्य कार्यहरु निरन्तर गरिहेको प्रवक्ता पौडलेल जानकारी दिनुभयो ।

साथै आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार सरकारले निर्वाचन मिति तोकेमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन कार्यतालिका ल्याउने बताउनुभयो । ‘मिति घोषणा नभइ कार्यतालिका ल्याउन मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन कार्यतालिकामा निर्वाचन मिति तय भएदेखि मतदानको दिनसम्म के–के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।’ निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन महाशाखाले तयार गर्ने र निर्वाचन हुन एक महिना बाँकी रहँदा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा मतदाता नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी–विरोध, छानबिन लगायतका विषय रहने छन् ।

यसैगरी, आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट पास गर्ने जनाएको छ । तर, आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमाग गरेको छ । जेठ ४ गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन एक साथ गर्नुपर्ने प्रस्तव सरकार समक्ष पेश गर्दै आयोगले यस्तो अनुमान गरेको हो । साथै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन नभए खर्च थप हुने अनुमान समेत गरेको छ ।

२०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचिन पदाधिकारीहरुको पदावधि अगामी जेठ ५ गते सकिँदै छ । सो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व रहेको छ ।