सुदूरपश्चिममा सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति

काठमाडौँ, माघ २६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा विकास गर्न सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको लगानी बोर्डको ४९औँ बैठकले डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा विकास गर्ने गरी अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको हो । डोटीमा अनुमानित १२५ मेगावाट तथा डडेल्धुरामा २२५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब रुपियाँँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको हो ।

बोर्डको बैठकले डाबर नेपाल उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरण गर्न नौ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार रुपियाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनोट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजीभीएन कम्पनी इन्डियाले पेस गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सो प्रतिवेदन लगानी बोर्डले तयार पारेको हो । लगानी प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा विभिन्न सङ्घ/संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसैगरी बैठकले बोर्डलाई जेनेभास्थित वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स संस्थाको सदस्यता बन्न स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकमा बोर्डका अघिल्ला बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारमा भएका प्रगति, चुनौतीबारे पनि छलफल भएको थियो । हालसम्म भएका प्रगति तथा उपलब्धि समेटिएको कार्यप्रगति विवरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले लगानीका लागि आएका प्रस्तावलाई कुनै बाधा व्यवधानबिना अगाडि बढाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लगानीका परियोजनालाई छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सरकारले लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बत(ाउनुभयो । उहाँले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार संवेदनशील भएर लागेको पनि बताउनुभयो ।

विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसके नेपालीको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न अझै समय लाग्ने हुँदा विकासका योजनामा अनावश्यक समय लगाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले विद्यमान कानुन तथा ऐनमा कुनै कमी कमजोरी भए तिनको अध्ययन गरी लगानीमैत्री कानुन निर्माणका लागि सहयोग गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी तथा विज्ञ सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।