‘उद्धारका लागि उडान थपियोस्’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । खाडी तथा विभिन्न देशका नेपाली राजदूतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण रोजगारी गुमेका तथा अन्य श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन प्रस्तावित हवाई उडान थपको प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले हाल प्रस्ताव गरेका उडान सङ्ख्या निकै कम भएकाले थप गर्न राजदूतहरूको माग छ । राजदूतहरूले घरेलु महिला कामदार, रोजगार गुमेका र ‘ओभर स्टे’ रहेका नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले बिहीबार गरेको भर्चुअल छलफलमा स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको सङ्ख्याका आधारमा सरकारले तय गरेका उडान निकै कम भएको राजदूतहरूको भनाइ छ । छलफलमा कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले २० हजार मजदुरले नेपाल फर्कन नाम लेखाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कम्तीमा पाँच हजारको तत्काल उद्धार आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक मन्दी र कम्पनी बन्द भएका कारण रोजगारविहीन हुने अवस्था छ । उडान नियमित नहुँदा समस्या भएको छ ।
कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले स्वदेश फर्कन माग गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो । भण्डारीले कुवेतमा पनि घरेलु कामदारकै समस्या जटिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यहाँको संस्कृति, परम्पराका कारण पनि घरेलु कामदारको सहज रूपमा उद्धार गर्न सम्भव छैन । हामीले सकेको सहयोग गरिरहेका छौँ । वैदेशिक रोजगारमा आउने महिला अनौपचारिक माध्यमबाट बढी आउनुभएको छ । स्वदेश फर्कन चाहने कामदारको सङ्ख्या बढिरहेको छ । कम्पनीले बिदा गरिसकेपछि खाने बस्ने व्यवस्था हुँदैन । उहाँहरूलाई तत्काल हामीले स्वदेश फर्काउनुपर्छ ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले सरकारले हालै तय गरेको उडान सङ्ख्या थप गर्न माग गर्नुभयो । पाण्डेले नियमित उडानका लागि सरकारले तोकेको भाडादर बढी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले हाल तयार पारेको उद्धारसम्बन्धी निर्देशिकाले वास्तविक पीडामा रहेका श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, मलेसियामा यसअघि महिनामा १२० नियमित उडान थिए । अहिले अब नियमित १३ वटा तोकिएका छन् । यस्तोमा पनि टिकटको मूल्य बढाइयो । नियमित उडान भनेपछि त्यही अनुसारको मूल्य हुनुपर्छ ।
यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले उडान बढाउन माग गर्नुभयो । ढकालले यूएईबाट उद्धारमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, नियमित उद्धार गर्ने भनिएको छ तर १८ फ्लाइट तोकिएको छ । यसलाई थप गर्नुपर्छ । यहाँ पीसीआर परीक्षण सहज छ । यूएई अन्य देशको पनि ट्रान्जिट भएकाले आगामी दिनमा सङ्ख्या थप हुनुपर्छ ।
बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले कोभिडका समयमा विभिन्न सङ्घसंस्थासँग सहयोग लिएर उद्धार कार्यक्रम चलाइएको बताउनुभयो । सुन्दासले समस्यामा परेका नागरिकका लागि राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले सरकारले तयार पारेको उद्धार मापदण्ड परिवर्तनको माग गर्नुभयो । स्वदेश फर्कनका लागि ७२ घण्टाअघि गरेको पीसीआर परीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था ओमानको हकमा व्यावहारिक नभएको पराजुलीको भनाइ छ । उहाँले देश अनुसारको फरक नीति तय गर्न सुझाव दिनुभयो ।
इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जना शाक्यले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरेका कामदारको हकमा केही समस्या रहेको बताउनुभयो । साइप्रसमा रहेका नेपाली कामदारको पनि समस्या उहाँले समितिमा सुनाउनुभयो ।
दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राजदूत रामसिंह थापाले कोरियामा रोजगारी कटौतीको सम्भावना रहेको बताउनुभयो । कामदारलाई हालसम्म कुनै समस्या नभए पनि हालको कोटा यथावत् नरहने उहाँको भनाइ छ ।
थापाले भन्नुभयो, हालको वार्षिक कोटा आठ हजार छ । त्यो कसरी कायम राख्ने भन्ने अहिलेको हाम्रो चुनौती हो ।
साउदी अरेबियाका श्रम काउन्सिलर जीवनकुमार राईले घरेलु श्रमिकको समस्या रहेको बताउनुभयो । राईले फर्कन चाहने नागरिकको सङ्ख्या निकै ठूलो भएकाले उडान थप गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, साउदीबाट फर्कन चाहने धेरै छन् । फ्लाइट सङ्ख्या कम भए । थप हुनुपर्छ ।

‘सरकारले थप परामर्श गर्छ’
राजदूतहरूले उडान सङ्ख्या थप गर्न गरेको मागमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले थप छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले उपत्यकामा कोरोना जोखिम बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर दैनिक पाँच सयको सङ्ख्यामा नागरिक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसअघि दुबईबाट कुनै पनि यात्रु नलिई जहाज फर्किएको घटना राज्य संयन्त्रबीचको समन्वय अभाव भएको बत(ाउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नागरिकको हकमा उद्धार सहज भए पनि अन्यका हकमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।
एनआरएनका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले भेदभावरहित रूपमा सरकारले उद्धारको कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समितिले भने उद्धार तथा श्रमिकको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारी निकाय र दूतावासबीच समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।