सर्वोच्च अदालतकाे आदेशपछि लोकसेवाकाे परीक्षा स्थगित

नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज २९ गते ।

काठमाडौँ, असोज २९ गते । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले हालै जारी गरेको विशेष अवस्थामा परीक्षा ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आयोगले जारी गर्ने मापदण्ड विभेदकारी र कोरोना सङ्क्रमितलाई अपहेलना गर्ने भएको भन्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशसँगै कोरोना सङ्क्रमितलाई परीक्षामा सामेल नगराउने गरी आयोगद्वारा जारी मापदण्ड कार्यान्वयन रोकिएको छ । अदालतले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सङ्क्रमितको गोपनीयता कायम राख्दै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगका नाममा आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आयोगको मापदण्ड संविधानप्रदत्त पेसा, रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्यका आधारमा विभेद विरुद्धको हक तथा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारको हक विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
परीक्षा स्थगित
यसैबीच सर्वोच्चको आदेशअनुसार आयोगले असोज ९ गते प्रकाशित राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तहको सूचना प्रविधि विज्ञ पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । आयोगले असोज २९ र ३० गतेका लागि परीक्षा सञ्चालनको मिति तोकेको थियो ।
यसअघि सोही पदका लागि आयोगले २०७६ असोज २९ गते विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन अनुसार लिखित परीक्षाबाट तीन जनाको नाम सिफारिस भई २०७७ असार ३१ गते अन्तर्वार्ताको मिति तय भएको थियो । तर आयोगले २०७७ साउन २९ गते लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । पुरानो प्रक्रिया रद्द भएसँगै २०७७ असोज ९ गते पुनः विविध सेवाको विज्ञापन प्रकाशन भई परीक्षाको कार्यक्रम तय भएको थियो । तर अघिल्लो पटक नै परीक्षामा सामेल भई अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा पर्नुभएका रमेशराज सुवेदीले लिखित परीक्षाको हालको कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।