सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता अनिवार्य

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । अबदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हाल्न जानुअघि राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न गएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आस्थाका आधारमा सेवाग्राहीलाई व्यवहार गर्ने र जनप्रतिनिधिसँग मिलेर आर्थिक अनियमितता गर्न थालेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १८ बुँदे सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
नयाँ प्रावधान अनुसार महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रतिबद्धता गरेर मात्रै स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हाल्न जानुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले भन्नुभयो, “यो सम्झौताले स्थानीय तहका प्रशासनिक काममा सहजीकरण हुने र आर्थिक क्रियाकलाप सूत्रमा गरिने हुँदा स्थानीय तहको काममा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सहज हुन्छ ।”
स्थानीय तहकोे कामले समग्र सरकारको कामको अवस्था झल्कने भएकोले सरकारले स्थानीय तहको कामलाई पारदर्र्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, निजामती सेवा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरिएको विभिन्न परिपत्र अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउन लागिएको हो ।
स्थानीय तहको कामले सङ्घीयता बलियो हुने भएकाले सङ्घबाट स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हाल्न जानुअघि मन्त्रालयसँग १८ बुँदे सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ एवं ‘शून्य बेरुजु’को नारालाई अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता अब जनाउनुपर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन तर्जुमाको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षणजस्ता औजार नियमित रूपमा उपयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई विकासका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र गराउने प्रतिबद्धता अब जनाउनुपर्नेछ । आम्दानी, खर्च, निर्माण भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।