बहसको समयसीमामा कठोर बन्यो इजलास

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ १५ गते । ‘‘ढिलो न्याय, अन्याय सरह हो । त्यो तपाईंहरूले नै महसुस गर्नुपर्ने विषय हो । अब तपाईंहरूले जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीले १०–१५ मिनेटभन्दा देव गुरुङका तर्फबाटकालाई समय दिन सक्दैनौँ । तपाईंहरूले हठ नगर्नुहोला । अरू पाँच निवेदक पनि बाँकी नै छन् । उहाँहरूलाई पनि समय दिनैपर्ला । वरिष्ठज्यूहरूले पनि हामीले दिएकै समयमा सक्नुहोला । अब प्रिय मान्दिनुहोला अप्रिय शब्दलाई पनि’’, यो भनाइ बुधबारको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदक पक्षलाई गराउनुभएको जानकारी हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनउपरका मुद्दामा बहसको चाप बढेसँगै बुधबारदेखि समय व्यवस्थापनमा इजलास कठोर बनेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत न्यायाधीशहरूले बीच–बीचमा समयबारे ध्यानाकर्षण
गराएका छन् । बहसमा समेट्न नसकेका विषय लिखत बहसनोटमा उपलब्ध गराउन सुझाव छ ।
निवेदक गुरुङ पक्षका कानुन व्यवसायीलाई इजलासले बढीमा पर्सिसम्म मात्र समय दिने योजना बनाएको छ । गुरुङको पक्षमा ६६ कानुन व्यवसायीको वकालतनामा छ । तीन दिनमा जम्मा छ जनाले मात्र बहस सकेका छन् । बहस लम्बिएपछि इजलासले बुधबार प्रारम्भदेखि नै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई पनि समयमा कडाइ गरेको हो ।
बुधबार बहस प्रारम्भ गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई समेत न्यायाधीशहरूले बहस छिटो सक्न पटक–पटक आग्रह गर्नुभयो । केसीको बहस सकिएलगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निवेदक कृष्णभक्त पोखरेललाई कहिलेसम्म मुद्दा लम्ब्याउने भन्दै प्रश्न नै गर्नुभयो । प्रधानले समय व्यवस्थापन नहुँदा अदालतले मुद्दा लम्ब्याएको आरोप खेप्नुपरेको पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।
पोखरेललाई उहाँले सोध्नुभयो, ‘‘मुद्दा कति समय लैजाने हो ? समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? एउटा मुद्दामा तीन सय जना कानुन व्यवसायी राखेर सबैको बहस उहाँहरूले मागेअनुसारको समयसम्म सुनेर, अझ बाहिरबाट मुद्दा अदालतले लम्ब्यायो भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेर कसरी न्याय निरुपण गर्ने ?’’
पोखरेलले प्रधानलाई जवाफमा इतिहासकै महìवपूर्ण मुद्दा भएकाले ध्यानाकर्षित भएको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘‘यो राष्ट्रको सिङ्गो ध्यान आकर्षित भएको मुद्दाको रूपमा छ । हामीले पनि समय व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ला भनेर कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छौँ । हामीले कुनै कानुन व्यवसायीलाई एक पैसा दिएका पनि छैनौँ । हामी सकेसम्म छोटो बनाउने प्रयास गर्छौं । ’’
समय पालना नभएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नै पुनः स्मरण गराउनुभयो । जबराले भन्नुभयो, ‘‘वरिष्ठज्यू अझै बाँकी छ ? समय त सकियो त ? त्यसपछि केसीले म संविधानमै फर्किएँ भन्दै प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको विषय र सभामुखको लिखित जवाफको जिकिरका केही अंश उद्धरण गर्दै बहस सक्नुभएको थियो ।
इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलालाई समयमा कडाइ गर्न खोजे पनि पालना भएन । सङ्ग्रौलाले एक घण्टाको समय माग गर्नुभएको थियो तर उहाँले डेढ घण्टाभन्दा बढी समय लिनुभयो । इजलासले वरिष्ठ
अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई पनि समयमा कडाइ गरेको थियो । विघटनविरुद्धका १३ रिटमध्ये अहिले आठौँमा सुनुवाइ भइरहेको छ । आठौँ रिट नेकपाका तर्फबाट देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट दायर भएको छ । उक्त रिटमा नेपाल बारका बहालवाला अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरू लगायत ६६ जनाको वकालतनामा छ । साथै अन्य पाँच निवेदन पनि सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि बहस बाँकी छ । यस्तै एमिकस क्युरीको पनि बहस बाँकी नै छ ।
बहसका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानलाई थप बल्न दिने अवस्थातर्फ कोही पनि जान नहुने बताउनुभयो । उहाँले अदालतले राज्यका अङ्गलाई मात्र हेरेर संविधानको व्याख्या गर्न नहुने बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अवहेलना मुद्दा दायर
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । निवेदकद्वय लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले मुुद्दा दायर गर्नुभएको हो । विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो । पुस २५ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी
गर्नुभएको थियो ।