जसपाले सरकारलाई बुझाउन थाल्याे मुद्दा र बन्दीको विवरण
आशा साह
काठमाडौं, चैत २५ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मधेश आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।
सत्ता समीकरणका लागि जसपाले मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दीको रिहाइ हुनुपर्ने, घाइतेको उपचार हुनुपर्ने संविधान संशोधन हुनुपर्ने र मधेश थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेको थियो ।
सोहि माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाएसँगै जसपाले मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन शुरु गरेको हो ।
जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ । सोहि कार्यविधि अनुसार सरकारले जसपालाई मुद्दा र बन्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाएको थियो ।
उक्त प्रक्रिया बारे गोरखापत्र अनलाइले जसपाको नेता एवं कार्यदल सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन शुरु भएको बताउनुभयो ।
‘केहि विवरण हिजो पठाइयो भने केही आज पठाउने तयारी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुद्दा र बन्दीको विवरण सरकारलाई एकै पटक पठाउन समस्या भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्लामा संकलन गरिएको विवरण आइपुगेको छैन । सरकारले दिएको तथ्याङ्क अपूरो छ । सरकारले दिएको तथ्याङ्कबाहेक पनि केहि मुद्दाहरु बाँकी छन् । सरकारले हामीलाई दिएको तथ्याङ्क त्यो उल्लेख छैन ।’
सरकारले दिएको विवरणमा केही छुटफुट भएको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि आफ्नो स्रोतमार्फत जिल्लाबाट विवरण उपलब्ध गराइरहेको कार्यदल सदस्य शुक्लले बताउनुभयो ।
‘सरकारले दिएका विवरण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको हो । महान्यायाधिवक्ताले जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यलयबाट उपलब्ध गराएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो,‘यही क्रममा सरकारी वकिल कहाँ अथवा यहाँ छुटेको होला । हामीले सिधैँ मिसिलबाट मगाएका छौं ।’
अहिलेसम्म कति विवरण गृह मन्त्रालय पठाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘लगभग ३० वटा मुद्दा छन् । सरदर एउटा मुद्दामा ८ देखि १५–२० जना छन् । विवरण पठाउने क्रममै छ । त्यसैले अहिले कति पठायौ भन्नेबारे विवरण नै हेर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले राखेको माग पूरा गर्न कार्यदल बनाउनुभएको छ । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र राजन भट्टराई हुनुहुन्छ भने जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग पूरा भए सरकारमा जान तयार छ । त्यही कारण सरकारले जसपाको माग सम्बोधनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।