पालिकाभर निःसङ्क्रमण गर्नुपर्ने

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । अबदेखि कोरोना (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो पालिकालाई निःसङ्क्रमण गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण समुदायमा फैलनबाट रोक्नका लागि सबै पालिकाले आ–आफ्नो पालिकाभित्र प्रतिरोधी तरल पदार्थ एवं औषधि छरी निःसङ्क्रमण गर्नुपर्ने भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई परिपत्र गरी आआफ्नो पालिकाभित्र निःसङ्क्रमण गर्न भनेको छ । आ–आफ्नो पालिकाभित्र निःसङ्क्रमणका लागि निर्मलीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको सम्बन्धमा माइकिङलगायत अन्य विद्युतीय साधन प्रयोग गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्न भनिएको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर पालना गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सेवालाई नियमित गराउन पालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने, आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न अति आवश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध सबै निकायको सहयोग र समन्वयमा नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार र प्रशासनसँग समन्वय गर्ने, उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता अपनाउने, आवश्यकताअनुसार नजिकमा रहेका अन्तर स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी गर्ने, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य भए यथाशीघ्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउने मन्त्रालयले सबै पालिकालाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण उपचार र अनुगमनका लागि स्थानीय तहले १५ श-यासम्म क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी निजी अस्पतालसँग सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारका लागि सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
उहाँका अनुसार होम क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्यको निगरानी तथा अनुगमन गरी थप उपचारको आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । कोरोनाका लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्ने र पोजेटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
आवश्यकताअनुसार आफ्नो स्थानीय तहभित्र स्वाब सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहभित्रका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, स्थानीय तहमा द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन गरी तयारी अवस्थामा राख्न मन्त्रालयलले आग्रह गरेको छ ।

साधन स्रोतको माग
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले निर्देशन मात्र जारी गरेर नहुने त्यसका लागि आवश्यक साधन र स्रोतसमेत स्थानीय तहमा पठाउन आग्रह गरेका छन् । अहिलेसम्म मन्त्रालयका सबै निर्देशन स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्दै आएको तर अहिले गाउँगाउँमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण व्यापक बन्दै गएकाले अक्सिजनसहितको आइसोलेसन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ । ललितपुरको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका अध्यक्ष गोपीलाल सिङ्तानले मन्त्रालयले निर्देशन मात्र नभई स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि साधन र स्रोतसमेत पठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अन्तरपालिका समन्वय गर्ने कुरा ठीक हो, अहिले अधिकांश स्थानीय तहले अन्तरपालिका समन्वय गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको अपेक्षा स्थानीय तहप्रति नै हुने भएकाले स्थानीय तहलाई कम्तीमा अक्सिजनसहितको ५० शøयाको
आइसोलेसन बनाउने व्यवस्था हुने हो भने कोरोनाबाट सिर्जित धेरै समस्या स्थानीयस्तरमै समाधान हुन्छ । ”
काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तिमल्सिनाले सङ्घीय सरकारले निर्देशनबाहेक अन्य कुरा नदिने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना समुदायस्तरमै फैलिँदै
गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले तीनै तहको जिम्मेवारीसहित नयाँ कार्ययोजना बनाएर काम गर्दा तीनै तहमा काम गर्न सहज हुन्छ । ”