स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया: बजेट तयारीका लागि समय अपुग

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, असार ५ गते । कोरोना महामारीको चुनौती कम नभएका कारण स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या देखिएको छ । प्रदेशले बजेट पेस गरेको १० दिनभित्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय
तहलाई बजेट निर्माण गर्न हतारहतार हुने गरेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएपछि मात्रै स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम थाहा हुने भएकाले असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारी गर्न पर्याप्त समय नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको बजेट निर्माणको प्रक्रिया लामो हुन्छ । प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणपछि मात्र स्थानीय तहको बजेट निर्माण हुने भएकाले स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि समय कम हुने गरेको छ । ” उहाँले स्थानीय तहको बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्ने समय सीमा कम्तीमा एक महिना हुँदा मात्र बजेट निर्माणमा सहज हुने बताउनुभयो ।
सङ््घीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेस गरेपछि प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण गर्न १५ दिन पाउने गर्छ । प्रदेश सरकारले बजेट पेस गरेपछि स्थानीय तहले १० दिनभित्रै बजेट निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई आधार मानी आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रम बस्ती र वडास्तरमा छलफल भएर गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा आउनुपर्छ ।
गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा भएको बजेट तर्जुमा समितिले तयार गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा असार ५ गतेभित्र अध्यक्षमार्फत कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्छ ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले आफूहरूले गत तीन वर्षदेखि नै सेवा प्रवाह र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँका अुनसार बजेट निर्माण गर्दा राजस्व परिचालनमा योगदान पुग्ने सेवा प्रवाह संस्थागत विकास, सुशासनमा टेवा पुग्ने स्थानीय स्रोत र साधनको आधारमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने दिगो विकास वातावरण संरक्षण र स्थानीय तहको संस्कृति संरक्षणमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने गरिएको छ ।