आवधिक योजनाबिनै स्थानीय तहको बजेट

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, असार १४ गते । अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिना नै पाँचाँैं वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्षमा नै बनाउनुपर्ने आवधिक योजना केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले अझै आवधिक योजना बनाएका छैनन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृृद्धिमा रूपान्तरण गर्न आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषयगत, क्षेत्रगत, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले आवधिक योजना बनाउन महासङ्घले पटक–पटक आग्रह, सहजीकरण र समन्वय गरेको भए पनि धेरै गाउँपालिकाले आवधिक योजना नबनाएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आर्थिक विकास, गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने गरी योजना बनाउने उल्लेख गरिएको छ । योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजनासमेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्याकुरेलका अनुसार आवधिक योजनाले स्थानीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच तालमेल हुने, वार्षिक विकास, कार्यक्रम र बजेट दीर्घकालीन सोचबाट अभिपे्ररित भई तर्जुमा हुने, स्थानीय तहभित्र सञ्चालित केन्द्रीय आयोजना प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले आवधिक योजना आवश्यक छ । स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले कानुनतः स्थानीय तहले पहिलो वर्षभित्रै आवधिक योजना बनाई वार्षिक योजनाले आवधिक योजनालाई पछ्याउनुपर्ने भए पनि पाँचौँ वर्षसम्म आइपुग्दा अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिना नै बजेट निर्माण गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिना काम गर्दा व्यवस्थित विकास हुन सकेको छैन ।”
उहाँका अनुसार आवधिक योजनाले स्थानीय तहभित्र निश्चित स्थानमा विद्यालय, कलेज, खेल मैदान, बाटो, पुल, खानेपानी, पर्यटकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट खाकासहितको योजना तयार हुन्छ । उक्त खाकाका आधारमा क्रमिक रूपमा पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
वार्षिक योजनाले अल्पकालीन योजना र लक्ष्य पूरा गरे पनि आवधिक योजनाले भने स्थानीय तहको दीर्घकालीन योजना र लक्ष्यलाई सार्थकता प्रदान गर्ने भएकाले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको विकासका लागि अनिवार्य रूपमा आवधिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।