एमसीसी : पूर्वाधार विकासको आधार

राधा चालिसे

नेपालमा सन् २०१७ सेप्टेम्बरदेखि नै चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै कार्यान्वयन हुने आशा पलाएको छ । सन् २०१२ देखि नै नेपालले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी सहयोग लिनेबारे चासो व्यक्त गर्दै आएको थियो । सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा वर्तमान सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
एमसीसीको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ । विशेषगरी नेपाल सरकारले विद्युत् प्रसारणको विस्तार तथा विकास र सडकको गुणस्तर वृद्धिका लागि ममर्त सम्भार परियोजना सम्पन्न गर्न यो अनुदानप्रति चासो देखाएको हो । जसमा ३१५ किलोमिटरको ४०० केभी प्रसारण लाइन (नुवाकोटको रातोमाटेमा, तनहुँको दमौलीमा र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेशनसहित) यो परियोजनाअन्तर्गत विकास गरिने उल्लेख छ । प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि गल्छी, दमौली र सुनवल करिडोरसम्म हुनेछ । त्यसका साथै बन्ने रणनीतिक सडक सञ्जालले पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मेची, कोशी, सगरमाथा, त्रिभुवन राजपथको तीन सय किलोमिटर सडकको मर्मत पनि यसै परियोजना अन्तर्गत गरिनेछ । यसका लागि कुल ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग रकम परिचालन हुनेछ भने नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ ।

एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग नेपालले स्वीकार गर्नु हुन्छ वा हुँदैन, यो राष्ट्रहितको पक्षमा छ वा छैन, यो परियोजना कार्यान्वयनका पूर्वशर्तले नेपालका संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्छ कि गर्दैन, यो सहयोग लिनका लागि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हो कि होइन, यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो वा होइन भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञबीच निकै ठूलो मतभेद रहँदै आएको छ । एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग स्वीकार गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने पूर्वशर्त छवटा छन् । यी पूर्वशर्तमा विद्युत्र प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन बनाएर गठन हुनुपर्ने, योजना कार्यान्वयका सम्झौता हुनुपर्ने, बुटवलदेखि गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच सहमति हुनुपर्ने, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माणक्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । पूर्वशर्तका यी बुँदाका साथै संसदद्वारा कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुमोदनको विषय अहिले निकै चर्चाको विषय छ । संसद्र सचिवालयमा दर्ता भएर यो छलफलको चरणमा छ ।
यी पूर्वशर्तका सम्बन्धमा तयार भएका दस्तावेजहरूको व्याख्या र बुझाइ राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजमा फरक फरक ढङ्गले हुने गरेकाले यो सहयोगप्रति जनमानसमा समेत आशङ्का बढ्न पुगेको छ ।

देशभित्रको यही बढ्दो आशङ्कालाई निवारण गरेर एमसीसीको सहयोग नेपालका लागि वर्तमान अवस्थामा कति अपरिहार्य छ, यो राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताविरुद्ध हुने छैन भन्ने कुरा बुझाउने प्रयत्न एमसीसी नेपाल विकास समितिले गर्दै आएको छ ।
एमसीसीका विषयलाई लिएर उठ्ने गरेका सवालहरू समावेश गर्दै नेपाल सरकारले त्यसको स्पष्टीकरणका लागि एमसीसीका अधिकारीहरूलाई पत्राचार ग¥यो । एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा जे सुमार गत सेप्टेम्बर (भदौ) मा स्वयं काठमाडौँ आएर यो परियोजनाको उद्देश्य र यसमार्फत नेपाल जस्तो देशको दीर्घकालीन विकासमा पुग्ने सहयोगबारे स्पष्टीकरण दिने काम पनि भएको छ ।

यद्यपि सङ्घीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा हुनसकेको छैन । उपाध्यक्ष फतिमाको भ्रमणपछि एमसीसीको अनुदान कायम रहने आशा भने बढेको एमसीसी नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ ।
छवटा पूर्वसर्तमध्ये संसदद्वारा सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्नेबाहेक निर्माणको चरणमा लैजानका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । त्यसमध्ये सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण महŒवपूर्ण छ । करिब ३८५ रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने सबस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । गत वैशाख ८ गतेसम्म त्यहाँको १७६ जना जग्गाधनीलाई १२७ करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । दुई सबस्टेसनका लागि विद्युत् प्राधिकरणकै जग्गा प्रयोग हुनेछ ।
अन्य निर्माणका लागि टेण्डरको काम अगाडि बढेको छ । डिजाइनको काम सकिएको छ । वातावरणीय पूर्वाधार मूल्याङ्कन गर्ने काम (ईआइए) भइसकेको छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको रुखको गणनाका लागि वन मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने काम भइरहेको छ । यसले करिब १० जिल्लालाई समेट्ने भएकोले ती जिल्ला वन कार्यालयसँग पनि पत्राचार भइरहेको छ । ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर बायाँका रुखको गणना गर्नुपर्छ । ५० प्रतिशत निजी खेतबारी भएर जान्छ । ५० प्रतिशत वन सामुदायिक वा राष्ट्रिय वनमा पर्छ । आउँदो मङ्सिरदेखि स्थानीय वन उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य गरेर त्यो गणनाको काम सुरु गर्ने लक्ष्य समितिको छ । त्यो कार्य चारदेखि ६ महिनामा सम्पन्न हुने समितिको अपेक्षा छ ।
सडकको काममा भने भालुवाङदेखि दाङ बाँकेको सिमामा पर्ने शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर मर्मतसम्भार गरिनेछ । त्यसका लागि परामर्शदाता छनोट भएको छ । उसले डिजाइन दिएपछि सुरुमा ४० किलोमिटर पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताउनुभयो । त्यसमा सडकको खस्रोपन नाप्नका लागि चाहिने मेसिन ‘फलिङ वेट डिफ्क्टोमिटर’बाट करिब एक हजार किलोमिटरको सडकको खस्रोपना नापिनेछ । यसका लागि तालिम र प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ । सडकका लागि यो स्पेशल डिजाइन हो । यस्तो प्रविधि नेपालमा हालसम्म थिएन । नमुना डिजाइन र सुपरीवेक्षण सल्लाहकारको छनोट प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । टेन्डर गर्ने डकुमेन्ट तयारी अवस्थामा रहेको समितिले जनाएको छ । यस आयोजनाको निर्माण अवधि साढे तीन वर्षमा सात हजार तीन सय जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी उपलब्ध हुनेछ । एमसीसीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने योजनाको रूपमा हेरिएको छ । यसअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको अनुमानित आर्थिक प्रतिफलदर (ईआरआर) १२ प्रतिशत रहेको छ । यसका लागि कुल ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत पाँच करोड २२ लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसको अनुमानित आर्थिक प्रतिफल दर २९ प्रतिशत छ ।

निजी क्षेत्र सकारात्मक
एमसीसीको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनहरूले पनि पहिलो पटक आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । दशैँ शुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिमात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एमसीसी कार्यान्वयनमा ढिलो गर्नु नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महŒव राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ ।’
कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने भन्दै राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महŒवपूर्ण हुने अपेक्षा निजीक्षेत्रले राखेको छ ।
प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको, कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको, नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएकोले ती क्षेत्रमा सुधार गर्न पनि यस्तो परियोजना अत्यन्तै सहयोगी सावित हुने यी संस्थाको भनाइ छ ।

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि नमुना बन्न सक्ने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र विश्वस्त रहेको छ । निजीक्षेत्रले पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनुहुँदैन भन्नेमा जोड दिँदै एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ पुग्ने दाबी गरेको छ ।