सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै
तम्घास, मङ्सिर ४ गते । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–८ स्थित बसपार्कमा सागर नेपाली बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म भेटिन्छन् । उहाँ सदरमुकामको तम्घास बजारमा अन्य कुनै कामले होइन, विभिन्न मानिससँग पैसा माग्दै हिँड्छन् । आफ्नो वास्तविक ठेगाना र उमेर पनि थाहा नभएका उहाँ अन्दाजी आठ वर्षका देखिन्छन् । घरमा बुवा, आमा, दिदी र दाई छन् । तीमध्ये दाई हिमाल र उहाँसँगै बजारमा पैसा माग्न हिँड्छन् भने बुवा पल्लेदारका रूपमा काम गर्नुहुन्छ ।
“दिनभर पैसा माग्छौँ, एक जनाले रु पाँचदेखि ४० सम्म दिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मागेको पैसा घरबेटीलाई भाडा बुझाउन आमालाई दिन्छौँ ।” उहाँ खानीगाउँस्थित सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तिहारपछि विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ तर दिदीले विद्यालयमा नभई पैसा माग्न पठाएर आफू बजारमा हिँडेको उहाँले बताउनुभयो । हिमालले विद्यालय सञ्चालन हुने/नहुनेबारे आफूहरूलाई केही थाहा नहुने र रातिमाबाहेक अन्य समयमा आफूहरु कहिले समूहमा त कहिले एक्लै पैसा माग्न जाने गरेको बताउनुभयो ।
सागर र हिमाल त बजारमा माग्दै हिँड्ने सडक बालबालिकाका प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । उनीहरुजस्ता कतिपय बालबालिका अझै पनि जीवन गुजाराकै लागि बजारमा कसैले फालेका फलफूल एवं खानेकुरा खान्छन् । होटलबाट फालिएको खाना, खाएर फालेको फलफूल, ढलमा फ्याँकिएका वस्तुलगायतका खाद्यान्न एवं नगद आउने सामग्री बालबालिकाका जीवन गुजार्ने माध्यम बनेका छन् ।
सदरमुकाम तम्घासको उदिनढुङ्गा, मिलनचोक, भीमचोक, लाकुरीमञ्च, खानिगाउँ, बसपार्कलगायतका ठाउँ बालबालिकाका लागि पैसा माग्ने मुख्य ठाउँ हुन् । बसपार्क र उदिनढुङ्गामा मानिसहरु सवारी चढ्ने÷ओर्लने भएकाले बालबालिकाको बढी भीड हुन्छ । तम्घासमा पैसा माग्दै हिँड्नेमध्ये अधिकांशका बाबुआमा छन् । उनीहरुले राम्रो हेरचाह नगर्दा अहिले सडकमा बालबालिका मगन्ते जीवन बिताइरहेका छन् । सडक बालबालिकाले पैसा माग्दा कतिपयले कुटपिट पनि गर्दछन् । जसका कारण सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
पसलबाट सामान लैजान्छन् : व्यापारी
बालबालिकाले बाटोमा हिँड्ने मानिस र व्यापारीसँग पैसा माग्ने मात्रै होइन्, पसलबाट खानेकुरासमेत लैजान्छन् । व्यापारीका आँखा छलेर चाउचाउ, दालमोठ, बिस्कुटलगायतका खानेकुरा आफैँले झिक्ने गरेका छन् । “म नभएका बेला आफैँ झिकेर कैयौँपटक लगे, बालबालिका भएकाले कुटपिट गर्न मानवताले दिएन”, बसपार्कमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका हरि पाण्डेले भन्नुभयो, “सडक बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ ।” तत्काल नै यस्ता बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राज्यले सहयोग गर्नुप-र्यो : अभिभावक
धुर्कोट गाउँपालिका–७ वाग्लाका ३२ वर्षीया रमेश विश्वकर्माले घर छोडेको १३ वर्ष भयो । रोजगारीका लागि बीचमा केही समय भारतमा गएका उहाँ पछिल्लो केही वर्षयता तम्घासमै बस्नुहुन्छ । बसपार्कमा उहाँ र श्रीमतीसहित उहाँका दुई छोरा र दुई छोरी बस्नुहुन्छ । तीमध्ये सात वर्षीय छोरा र एक छोरी बिहानदेखि बेलुकीसम्म बजारमा पैसा माग्न हिँड्न गरेको उहाँले बताउनुभयो । “मैले दिनभर काम गरेको पैसाले बिहान–बेलुका खान पनि मुस्किलले पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केटाकेटीलाई पढाउन खर्चले पुग्दैन ।” छोराछोरीलाई माग्न पठाउने आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
राज्यले पढाइ खर्चमा सहयोग गरेमा विद्यालय पठाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ । पल्लेदारकै रुपमा काम गर्ने अर्का अभिभावक सुनिल नेपालीले पनि राज्यले सहयोग गरेमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने बताउनुभयो ।
विद्यालय पठाउने तयारी : प्रहरी
बजारमा बालबालिका छोड्नेका अभिभावक तम्घासमै पल्लेदारका रुपमा काम गर्छन् । उहाँहरुले ज्यालादारी गरेर दैनिक ७०० देखि एक हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । अधिकांश अभिभावकले दिनभर कमाएको पैसाले मादक पदार्थ सेवन गर्छन् । जसले गर्दा बालबालिकाको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेले बालबालिकाले पसलमा चोरी गरेको निवेदन कार्यालयमा आउने गरेको बताउनुभयो । त्यसका साथै मोटरसाइकलमा क्षति गरेको, जबर्जस्त पैसा लगेको जस्ता उजुरी कार्यालयमा आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
तम्घासमा माग्दै हिँड्ने १३ जना बालबालिका रहेको र उनीहरुलाई रेसुङ्गा नगरपालिका–८ को वडा कार्यालयको समन्वयमा सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो । “तेह्र जनामध्ये दुई जनाका मात्र अभिभावक छैनन्, बाँकी ११ जनाका अभिभावक भएर पनि स्याहार नगरेका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेलाई विद्यालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।” त्यसका साथै उहाँले राज्यले नै एउटा नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्ड्यविक्रम पौडेलले स्थानीय तहले बालबालिकाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र नभए परिवार स्वयंले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।