उच्च र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधन
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १६ गते । उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि नियमावली संशोधन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गरेको छ । आगामी माघ २ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने गरी यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत मङ्सिर १५ गतेदेखि नै गोला प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
पूर्ण बैठकको मङ्सिर २९ गतेको निर्णयअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । नियमावलीमा भएको संशोधनको बेहोरा आइतबार राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइने छ । नियमावली संशोधनसँगै बैठकले गोला प्रणालीको निर्देशिकासमेत तयार गरेको छ । निर्देशिका पनि बैठकले पारित गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नियमावली संशोधनको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “उच्च र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधनको निर्णय भएको छ । गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेगरी संशोधन गरिएको छ । आवश्यक निर्देशिका पनि पारित भइसकेको छ । सोमबारसम्म नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।”
गोला प्रणाली लागू भएपछि पेसी तोक्ने न्यायाधीशको अधिकार कटौती हुनेछ । अहिले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्लामा वरीयताका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने अधिकार छ । न्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकारको सट्टा अब पेसी व्यवस्थापन समिति मातहतका अदालतमा पनि रहने छ । कतिपयले गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुँदा विशेषज्ञ न्यायाधीशबाट न्याय पाउने उपभोक्ताको हक कुण्ठित हुने बताउँदै आएका छन् तर सो मान्यताविपरीत तीनै तहका अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन हुन लागेको हो ।
उच्च र जिल्लामा गोला प्रणालीका लागि तय भएको निर्देशिका पनि सर्वोच्चसँग मिल्दोजुल्दो छ । उच्च अदालतमा सर्वोच्चकै जसरी गोलाबाट इजलास गठन हुनेछ । मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गोला तान्नुपर्ने छ । यस्तै, तोकिएको एकल इजलास गठन भएपछि मात्र संयुक्त इजलासका लागि गोला हालिनेछ । हेर्दाहेर्दैका मुद्दाका हकमा स्वतः इजलास गठन भएको मानिने व्यवस्था उच्चमा पनि हुनेछ ।
यस्तै, जिल्ला अदालतमा मुद्दाको समूहअनुसार गोला हालिने छ । एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा गोला तान्ने अधिकार हुनेछ । मुद्दाको साप्ताहिक पेसी सूचीबाट दैनिक पेसी सूची तय गर्ने, मुद्दा विभाजन गर्ने लगायतको कर्तव्य उच्चमा रजिस्टार र जिल्लामा स्रेस्तेदारको जिम्मेवारीमा रहनेछ ।
गोला तोक्न न्यायाधीश सङ्ख्याका आधारमा गोटीको व्यवस्था हुनेछ । गोला हाल्न प्रयोग गरिने गोटी समान आकार र रङका हुनेछन् । गोला तानेको विवरण डिजिटल रूपमा कम्प्युटरमा राखिनेछ । सोहीअनुसार इजलास गठन र पेसी सूची सार्वजनिक गरिनेछ ।