विद्यार्थीका मागमा मन्त्रीद्वयबीच छलफल

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ ६ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच पुस ३० गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा मन्त्रीद्वयबीच बुधबार साँझ छलफल भएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजक विमल खड्काका अनुसार आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मन्त्री पौडेलले आग्रह गर्नुभएको थियो । छलफलमा गृहमन्त्री खाणले आफू विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौँ, भक्तपुर र मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत त्यहाँको यथार्थ स्थिति बुझेर अघि बढाउने बताउनुभयो ।

शिक्षामन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा पुस ३० गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन छात्रावाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था, अभिभावक एवं विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र यसको सहजीकरण विश्वविद्यालयले गर्नेलगायतका निर्णय पनि भएको थियो ।