तीस महिनामा सकिने नलगाड, ७२ महिना बिते पनि बनेन डिपीआर

सहदेव बस्नेत
जाजरकोट, माघ २३ गते । तीस महिनामा बन्नुपर्ने जाजरकोटको बहुप्रतिक्षीत नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) ७२ महिना बितिसक्दा पनि तयार नहुँदा जिल्लाबासी निराश भएका छन् । चार सय १७ मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) आधा दशक बितिसक्दा पनि हालसम्म निर्माण हुनसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनीले भने बमोजिम पटक पटक म्याद थपे पनि अझै कार्य पूरा हुन सकेको छैन ।

सन् २०१६ मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम) ले नलगाड (४१७ मेगावाट) को विस्तृत अध्ययन, टेण्डर डकुमेन्ट तयारी र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । परामर्शदाता कम्पनी स्मेक तर्फका आयोजना प्रमुख बाबुराम भारद्वाजले काम नियमित रुपमा भैरहेको दावी गरे पनि आयोजना स्थलमा काम सुस्त गतिमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख रामकाजी थापाले सन् २०१६ मा तीन वर्षमा डीपीआर सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत कम्पनी र स्मेक, एमडब्लुएच जेभी उदयबीच सम्झौता भएको जानकारी दिनुभएको छ । हाल सम्म परियोजनाको कार्य ८५ प्रतिशत पुरा भएको कार्यकारी प्रमुख थापाको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म परियोजनको कार्य तथा निर्माणस्थलमा सडक, क्याम्प, जग्गा मुआब्जा, सैनिक क्याम्प निर्माण कार्यसमेत गरी पाँच अर्ब रकम खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशकै समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनाका रुपमा हेरिएको नलगाडको निर्माण कार्यको सुस्तताले स्थानीयहरु निराश भएका छन् । नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावल जसरी शुरुमा कामको थालनी हुँदा नागरिकमा परियोजना प्रति आशा र भरोसा थियो, अहिलेको सुस्त गतिले निराशा बनाएको बताउनुहुन्छ ।

यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारसँग माग गरेको समेत प्रमुख रावलको भनाइ छ । सन् २०१२ को मूल्यानुसार आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ छ । सन् २०१२ को अध्ययनले यसको प्रतिकिलोवाट लागत एक हजार आठ सय अमेरिकी डलर पर्नेे देखाएको थियो ।

नलगाड जलविद्युत् निर्माण भएमा यसले कुल वार्षिक ऊर्जा एक अर्ब ४० करोड युनिट उत्पादन गर्न सक्छ । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटाले नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने नौ सय ४५ परिवारलाई करिब दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार सात सय ९८ रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिएको बताउनुभयो ।