आमसंचार विधेयक परिमार्जन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

सुर्खेत, माघ २६ गते। कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसंचार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गर्न मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पत्रकारले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक अपूर्ण र त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गर्दै महासंघले सच्याउनसमेत आग्रह गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा विधेकयमा प्रतिष्ठानलाई दिन खोजिएका अधिकार प्रशस्त भए पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा पछि नियमावलीबाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। विधेयक प्रस्ताव गरिएको सूचना प्रविधि तथा आमसंचार प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको हुँदा त्यसलाई व्यापक छलफल गरेर सच्याउन अनुरोध गरिएको छ।

विधेयकमा गठन गर्न खोजिएको निकायको नाम र यसको काम र कर्तव्य अधिकारमा समानता नभएको, विधेकयमा अधिकांश काम नियमनका लागि बनाइएको, सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा सरकारी संचार माध्यम संचालन गर्न खोजेको, संचार माध्यमलाई नियमन गर्न खोजेको, प्रदेश सरकारले गठन गर्ने प्रतिष्ठानमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने र जसमा प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारका दुई जना सचिव, मन्त्रालयको सिफारिसका नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक रहने तथा आमसंचार र सूचनाको क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुई जना मात्रै रहने व्यवस्था हुनुले प्रदेशले नियन्त्रण गर्न खोजेको हुँदा विधेयक सच्याउनुपर्ने जनाइएको छ।

मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने कार्यकारी निर्देशकको प्रक्रियाबारे विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको, प्रतिष्ठानको स्वायत्तता संकुचन गर्न खोजिएको र प्रदेशले यसैमा टेकेर नियमनका नाउँमा अधिकार कटौती गर्ने सम्भावना बढेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। साथै विधेयकको मस्यौदा हेर्दा यो ऐन नभइ गठन आदेश जस्तो भएको हुँदा व्यापक छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव भएको जनाइएको छ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले विधेयक परिमार्जनका लागि विगतमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको र अहिले पनि पुनः स्मरण गराइएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री शाहीले विधेयमा के भएको र हुनुपर्ने के हो उल्लेख गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकार पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिलगायत प्रेस स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल, महासंघ कर्णाली प्रदेश महासचिव खगेन्द्र भट्टराई, कोषाध्यक्ष गणेशकञ्चन भारती, जिल्ला अध्यक्ष ललित बसेल र पत्रकार गोविन्द केसी सहभागी हुनुहुन्थ्यो।