'स्थानीय सरकार बनेपछि समस्याका पोका फुकाउन पाए'

विष्णु पाण्डे, दृश्यमा मनाेजरत्न शाही/केशब गुरूङ्ग

काठमाडौं, फागनु १ गते । देश संघीयतामा गइसकेपछि निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदै छ । सरकारले बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा गरेको छ ।
स्थानीय तहमा सुरु–सुरुमा कानुनको अभाव हुँदा अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन नसकेको राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पनि ढिला बनेकाले पनि केही समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको समायोजनमा पनि ढिला हुँदा स्थानीय तहका सरकारहरुले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर, यति भन्दैमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्कने छुट भने ननरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि मानिसले आफ्ना समस्याका पोकाहरु फुकाउने मौका समेत पाएको टेवकोटा बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकार बनेपछि बसाँइसराइको अन्त्य, स्थानीय विकासका कामले प्राथमिकता पाएको सामेत उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा पनि स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था रहे पनि प्रदेश र केन्द्र सकारको अंकुश नै रहेको कटु यथार्थ छ । स्थानीय सरकार गठनपछि सबैभन्दा बढी कृषिमा परिवर्तन आएको डा देवकोटा बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकार बढी बोझिलो भनेर केही राजनीतिक दलले पनि विरोध गरे पनि यसले समावेशी सिद्धान्तको आत्मसाथ गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो,‘मोदी पहिले भारतको एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।अहिले उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बने पनि यो पद प्रदेश सरकारले दिएको पहिचान नै हो ।
स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुनुमा स्थानीय तहमा अर्थिक अनियमताको अनुगमन गर्ने निकायको कमी भएका कारण रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।