'महाभियोग आएपछि सामान्यतया छाडेर जाने हो, त्यो नै सभ्य तरिका हो'

सपना थामी, दृश्यमा मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ

काठमाडौं, फागुन ३ गते । सत्ता गठबन्धनका तीन दलका ९८ जना सांसदद्धारा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्तव दर्ता गरेसँगै यसका निकासका विषयमा दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरुद्ध छ । जबरामाथिको महाअभियोग संसदमा प्रवेश भएमा दुई तिहाई बहुमतले मात्र पारित हुनसक्छ । यसका लागि सरकारले प्रतिपक्षी लगायत सबै दलसँग समन्वय गर्नुपर्दछ ।

संविधानविद् प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारी भन्नुहुन्छ, – ‘महाअभियोगको प्रक्रिया विशेष प्रकारको नभई सामान्य संसदीय प्रक्रिया जस्तै हुन्छ । अब यसका लागि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार सात दिनभित्र छलफलका लागि दिन र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
खासमा महाअभियोग संसद सचिवालयमा दर्ता भएर भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि मात्रै प्रधानन्यायधीश स्वतः निलम्वन हुने भए पनि विगतदेखि नै नेपालमा यसखाले चलन बसेको उहाँ भन्नुहुन्छ । ‘अब संसदबाट पारित भयो भने प्रतिनिधिसभाको इज्जत रहन्छ अन्यथा संसद बदनाम हुन्छ । जबराले राजीनामा एउटा कुरा भएपनि महााअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्न लिन भने राम्रो विकल्प नभएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँका अगाडि भन्नुहुन्छ, अहिले न्यायालयको नेतृत्व विवादास्पद छ समान्यता न्यायालयका न्यायाधीश विवादित भए पछि कुर्सी छाडेर जाने हो । सभ्य मानिसको व्याहार हो असभ्य हुने भए त बेग्लै कुरा हो । प्राधानन्यायाधीले इगो लिनु हुँदैन । विवाद भयो भने न्यायालयमा बस्नु हुँदैन ।