सीमामा काँडेतारदेखि आउजाउमा परिचयपत्रकाे प्रावधान चाहिन्छ : विज्ञ

काठमाडौं, फागुन ६ गते । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र थप व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि सारेको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ मा उल्लेख गरी सिमानाको व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण, कार्यप्रणालीमा सुधार, भौतिक संरचना निर्माण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न काम अघि बढाएको छ ।

छुट्टै कानुन नहुँदा सिमानासँग सम्वन्धित गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसक्दा सीमा सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने गरेपछि कार्ययोजना निर्माण गरी सुरक्षाको काम अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले एक वर्षभित्र सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीको अनुपातमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मिल्दोजुल्दो बनाई प्रविधि र बन्दोवस्तीको हिसावले सुसज्जित बनाउने जनाएको छ ।

सीमा नाका आनुगमनका लागि थप स्थान पहिचान तथा अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र दुई वर्षभित्रमा १० नयाँ सीमा नाका पहिचान गर्न अध्यागमन विभागले प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने गरी जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १२ वटा गुल्म र १०० वटा बोर्डर अव्जरभेसन पोष्ट (बीओपी)हरुमा मापदण्ड अनुसार आवश्यक ब्यारेक निर्माण गरी सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि सारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गृहले कार्ययोजनाबाट काम शुरुगरेसँगै सिमानाको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा पहिलो दुवै देशको सहमतिमा काँडे तारबार लगाउनु अन्तिम विकल्प हुने नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सुझाव दिनुभयो ।

सीमा सुरक्षासँग सम्वन्धित ऐन कानुन ल्याएर चीन र भारततर्फ सीमा नाका विस्तार गरी थप सुरक्षा पोष्ट र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल भारतबीच एक हजार ८८० किलाेमिटर सीमारेखा छ । यसमा आठ हजार ५५३ पिलर आवश्यक भए पनि ५४ प्रतिशतमा मात्र पिलर राखिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

भारततर्फ तीन सयभन्दा बढी सीमा नाका हुनु जरुरी छ र स्थानीयवासीलाई परिचयपत्र दिएर भए पनि सीमा वारपार गर्न सहज बनाउनुपर्ने उहाँको थप सुझाव छ ।

गैरकानुनी र अपराधिक गतिविधि रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँको छ । मन्त्रालय र नापी विभागको संयुक्त समितिले सीमा र सीमास्तम्भको सुरक्षाका लागि गस्ती र अनुगमनलाई तीव्रता दिइँदै आए पनि कार्ययोजनाबाट अझ थप व्यवस्थित बनाउन काम अघि बढाएको गृह मन्त्रालय सीमा सुरक्षा शाखाकी प्रमुख गोमादेवी चेम्जोङले बताउनुभयो ।

नेपाल भारतबीच गाडिएका पिलरमध्ये ३४० वटा लोप भइसकेको र बाँकी जीर्ण खम्बासमेत अन्यत्र सारिँदा सीमा अतिक्रमण हुने गरेको नापी विभागले जनाएको छ । सीमा र पिलरको सुरक्षा गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति थप गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ ।

हाल नेपाल भारत सीमा नाकामा १२८ वटा बोर्डर अव्जरभेसन पोष्ट र करिव पाँच हजार सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङक छ । चीन नेपाल सिमा क्षेत्र खुल्ला भएकाले जडिबुटी, काठ चोरी निकाशी बढी हुने गरेकाले वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ राजश्व गुम्दै आएको छ ।

आठ वटा मात्र विओपी रहेको त्यसतर्फ थप बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । नापी विभागकाे बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडव्लुजि), सर्भे अफिसियल कमिटि (एसएसपी), फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) र फिल्ड टिम (एफटी) मार्फत काम गर्दै आएको नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

गृह, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतको संयुक्त टोलीसँगै विभागले दुवै देशका प्रतिनिधिबीच रहेर सीमा क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गरेको ढकालले बताउनुभयो । विभागले हाल बाउन्ड्री आउट पोष्टले पिलर निरीक्षण र सुरक्षाको काम गर्ने गरेको छ । दुवै देशको सरकारले स्वीकृतिबाट काम गर्दै आएको र औपचारिक रुपमा कूटनैतिक पहलबाट समेत सीमा सम्वन्धी कार्यहरु गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।