एमसीसीले प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग ओझेलमा

काठमाडौं, फागुन ११ गते । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बुधबार ११ दिन भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि सभामुखले संसद् बैठकको दिन र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर फागुन १ गते दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग दर्ता भएको ११ दिन भइसक्दा पनि सभामुखले छलफलका लागि दिन र समय तोक्नुभएको छैन । यता सङ्घीय संसद् सचिवालयले महाभियोग छलफलका लागि सात दिनपछि कहिले बोलाउने भनेर नतोकेको जनाएको छ ।

''सभामुख सापकोटाले आफ्नो तयारी गरेर, आफूलाई अनुकूल लागेको समयमा बैठक बोलाउने समय निर्धारण गर्ने भन्नेछ'' सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘यो सभामुखजीमा निर्भर गर्छ । त्यसैले अहिले केही भन्न सकिएन । फागुन १२ गतेको कार्यसूची पनि अहिलेसम्म जारी भएको छैन ।

'प्रतिनिधिसभाको बैठक १२ गतेका लागि तोकिएको छ । अब कार्यसूचीमा पर्यो भने छलफलमा जान्छ । नभए अर्को–अर्को बैठकमा जान्छ ।’ उहाँका अनुसार सात दिनपछि जहिले बैठक बोलाउँदा हुन्छ । यसका कुनै समयसीमा छैन ।

कानुनमा के छ ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को धारा १६१ देखि १६६ सम्म प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि लाग्ने महाभियोगबारे उल्लेख छ । नियमावलीको धारा १६१ को उपनियम १ बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछन् ।

प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा उपनियम १ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ । अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले महाभियोग दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । महाभियोग पेश गर्ने सदस्यले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, उपनियम ३ बमोजिम अधिवेशन आह्वान भए अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र छलफलका लागि समय तोकिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले तीन दिनभित्र बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने व्यवस्था गरेको छ ।

के भन्छन् संविधानविद् ?
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका महाभियोग दर्ता भए लगत्तै छलफल नहुने बताउनुहुन्छ । महाभियोग दर्ता भएको मितिले सात दिनपछि सभामुखले समय र दिन तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको अधिकारीकाे भनाइ छ । ‘महाभियोग दर्ता हुने बित्तिकै दिन र समय तोकेर छलफल हुँदैन,’ संविधानविद् डा. अधिकारीले भन्नुहुन्छ, ‘तर, अब सभामुखले छलफलका लागि दिन र समय तोक्नुपर्छ ।’

तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुने संविधानविद् अधिकारीले बताउनुभयो ।

प्रस्तावमा छलफल हुनुअघि यो किन ल्याइयो र यसको उद्देश्य के हो भनेर सामान्य छलफल हुनेछ । छलफलपछि एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहितको सहमति प्रमाणित हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रस्तावकले वक्तव्यमा प्रस्ताव किन ल्याइयो र यसको उद्देश्य के हो ? भनेर प्रष्ट पार्नेछन्’, अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सामान्य छलफलपछि एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहितको सहमति प्रमाणित हुन्छ ।’

महाभियोग सिफारिस समिति
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा समिति बन्नेछ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरेर सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि समिति बन्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त समितिमा ११ सदस्य हुनेछन् । समितिले महाभियोगको मुद्दा हो कि होइन, अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गर्छ ।

समितिले महाभियोगको मुद्दा हो भने ठहर गरेमा संसदमा यसबारे छलफल हुनेछ । समितिले महाभियोग होइन भनेर प्रतिवेदन पेश गरे प्रस्ताव स्वतः खारेज हुनेछ । समितिले सिफारिस गरे सभामुखले महाभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ बमोजिम छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म त्यो समिति बनेको छैन ।

अहिले महाभियोग दर्ता मात्र भएको छ । यसको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार अगाडि बढेर महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए निलम्बनमा बस्नुभएका प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फकुवा भएको मानिनेछ ।

‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन भने अहिले निलम्बनमा बस्नुभएको प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवा भएको मानिनेछ’, डा. अधिकारीले भन्नुभयो ।