आज संवैधानिक इजलास बस्दै

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन २० गते । पाँच महिनापछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नियमित हुने भएको छ । संवैधानिक विवादका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलास गत असोज १३ गतेदेखि बस्न सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेदेखि इजलास ठप्प थियो । शुक्रबारदेखि इजलास नियमित रूपमा कार्यसम्पादनमा फर्किन लागेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले शुक्रबारदेखि इजलास नियमित हुने जानकारी दिनुभयो । साप्ताहिक रूपमा बुधबार र शुक्रबार इजलास गठन गर्ने अभ्यास छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठनको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

वरिष्ठताका आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा अन्य सदस्य न्यायाधीश रोस्टरबाट इजलास गठन गर्ने प्रचलन छ । रोस्टरमा मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तान सदस्य हुनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणपछि सहकर्मी न्यायाधीशले बेन्च सेयर नगर्दा इजलास गठन हुन सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सत्ता गठबन्धनले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै निलम्बनमा परेपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा इजलास गठन हुन लागेको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार इजलासलाई मौलिक हकउपरको बन्देजको विषय, संविधानसँग बाझिएका कानुनका विषय, सङ्घीय संसद्ले बनाएका कानुनसँग बाझिने अन्य कानुनको निक्र्योललगायतका क्षेत्राधिकार छन् ।साथै, इजलासलाई सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा स्थानीय र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादको सुनुवाइको अधिकार छ । यस्तै, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचनको विवाद पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३७ अनुसार सङ्घीय संसद् सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यताको विवादको सुनुवाइ पनि संवैधानिक इजलासमा हुनेछ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन संवैधानिक व्याख्याको कुनै पनि विषय पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि संवैधानिक–राजनीतिक विवादका मुद्दा थुप्रिएका छन् । यस्तै, सङ्घीय संसद्को निर्वाचनका क्रममा भएको विवाद पनि विचाराधीन छन् ।

।