दुईवर्ष अघि निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भयो तर अझै कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं, फागुन २० गते । काठमाडौं महानगर नेपालको सबैभन्दा पुरानो महानगरपालिका हो । संघीय राजधानी समेत रहेकाले यो सधैँ केन्द्र विन्दुमा रहेको छ । यहाँका हरेक विकास र व्यवस्थापन अरुका लागि पनि उदाहरणीय बन्नुपर्ने हो । तर,बिडम्बना काठमाडौं महानगरको व्यवस्थापकीय क्षमता अन्य महानगरको भन्दा पनि कमजोर र दयनीय रहेको छ । काठमाडौं महानगरभित्र खानेपानी,ढल, फोहोर व्यवस्थापन ,पार्किङ्,फूटपाथ,सडक लगायतको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको छ ।
कहिले झरी÷बर्षा,कहिले कर्मचारी आन्दोलन,कहिले स्थानीयको विरोध त कहिले सडकको दुरावस्थाको वहानाका कारण सडकमा फोहोर थुप्रिने गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषयमा महानगरले वेवास्ता र दीर्घकालिन समाधान नखोज्दा बेलाबेलामा यो समस्या दोहोरीने गरेको छ ।
बषौँदेखि रहदै आएका यी समस्याहरु समाधानमा महानगरको दीर्घकालीन योजना,नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा समस्या सधैँ उस्तै रहेको छ । पछिल्लो पटक महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक दुर्गन्धित हुन थालेको छ ।

काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएर काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको समधान हुने बताइए पनि निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन् ।
लगानाी बोर्ड र नेपवेस्ट कप्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर,त्यसपछि भने केही काम अगाडि बढेको छैन । पीडीएको अन्तिम मस्यौदा बनेपनि सम्झौतामा ढिलाइ भएको छ । कम्पनीले पनि उक्त मस्यौदालाई स्वीकार गरेपछि मात्र पीडिएमा हस्ताक्षर हुने छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतका अनुसार काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई दिने प्रकृया चलिरहे पनि कहिले टुङ्गो लाग्छ यकिन नभएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंको फोहोर निजी कमपनीले कहिले उठाउन थाल्छ भन्ने कुरा अन्यौलमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डले निजी कम्पनी नेपवेस्टसाग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सम्झौताको मिति भने तोकिएको छैन । यसकारण अव पहिलेको त्यो सम्झौताले काम गर्न नसक्ने लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी रमेश अधिकारीले बताउनुभएको छ । सम्पूर्ण तयारी गरेर २०७६ सालमा नै लगानी बोर्डले उक्त निर्णय काठमाडौं महानगरलाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि महानगरले कदम चाल्नुपर्ने अधिकारी बताउनुहुन्छ । तर, महानगरले भने अहिलेसम्म त्यो सम्झौतालाई अघि बढाउन सकेको छैन ।
पीडीए भएको तीन महिनापछि मात्र कम्पनीले काठमाडौंको फोहोर उठाउन थाल्ने अधिकारीको भनाइ छ । तर, सम्झौता नै नभैसकेको हुँदा कहिलेबाट कम्पनीले फोहोर उठाउ थाल्छ यकिन नभएको उहाँको दावी छ ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरसँगै १० नगरपालिकालाई समेट्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।जसमा कीर्तिपुर नगरपालिका पर्दैन । काठमाडौं,भक्तपुर,ललितपुर,दक्षिणकाली,चन्द्रागरिी,नागार्जुन,तारकेश्वर,टोखा, बुढानिलकण्ठ,गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा,शंकरापुुरमा पहिलो चरणमा परियोजना लागू हुने जनाईएको छ ।
फोहर व्यबस्थापन काठमाडौं महानगरले मात्र सक्दैन
काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने महानगरका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताउनुभएको छ । यसको जिम्मा नेपाल सरकारले पनि लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि जग्गा प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘महानगरले मात्र काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले हामीले संघीय सरकारसँग पनि सहयोग मागेका छौँ । फोहोर फाल्ने जग्गा प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले पत्र पनि पठाएका छौँ ,मुख्यसचिवले यो समस्या समाधानमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ,’उहाँले भन्नुभयो ।
जग्गाको अलवा ट्याक्स,भ्याटका छुटका लागि अर्थमन्त्रालयसँग पनि सहयोग मागेको बस्नेत बताउनुहुन्छ । ‘यी विषयमा रोडम्यापहरु बनाएर पठाइसकिएको छ । अव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उक्त रोडम्याप स्वीकृत भएपछि काम अघि बढ्ने छ,’उहाँले भन्नुभयो ।
निजी क्षेत्रमा जान चाहने कर्मचारी जान पाउँने
अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीहरु निजी कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएपछि पछि निजी कम्पनीमा गएर काम गर्न सक्ने बस्नेतले बताउनुभएको छ । निजी कमपनीले फोहोर व्यवस्थावको जिम्मा लिएपछि करिब तीन हजारको संख्यामा कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भएकाले अहिले खटिएका कर्मचारीहरु निजी कम्पनीसँग जोडिएर काम गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
फोहोरमैलाबाट बिजुली उत्पादनको तयारी
महानगरपालिकाबाट उत्पादित फोहोरमैलाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी रहेको छ । महानगरका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष बस्नेतका अनुसार फोहोरमैलाबाट विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने योजना रहेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । अहिले ड्याम्पीङ् साइडमा १५ वर्षदेखि थुप्रिएको फोहोरबाट भने मिथेन ग्यास निकाल्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । तत्काल निस्कने फोहोरमैलाबाट भने विद्युत निकाल्न सकिने बस्नेतको भनाइ छ ।