नागरिकताको विषय सहमतिमा टुङ्गिन्छ : खाण

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन २६ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता वितरणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक पारित गर्न सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिमा जोड दिनुभएको छ । नागरिकता वितरणमा ‘अल्पमत’ र ‘बहुमत’का आधारमा विभाजित हुनुभन्दा दलीय सहमति गरी अगाडि बढ्दा निर्विवाद तरिकाले नागरिकता समस्या समाधान हुने सुझाव उहाँको छ ।

गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित ‘नागरिकता विधेयकसम्बन्धी’ छलफल कार्यक्रममा उहाँले सङ्घीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यस विषयमा व्यापक छलफल भएको बताउनुभयो । समितिले फरक मतका बीचमा पनि प्रतिवेदन तयार पारेको छ । “नागरिकताजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक विषयलाई लामो समयसम्म अल्झाइराख्नु हँुदैन,” मन्त्री खाणले भन्नुभयो, “दलीय सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा पु-याउनुपर्छ । ”

राष्ट्रिय सुरक्षा र पहिचानसँग जोडिएको विषयलाई लामो समयसम्म अल्झाइराख्दा थप चुनौती थपिनेप्रति सतर्क हुन सुझाव दिँदै उहाँले साझा सहमतिबाट विधेयक पारित गराउने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्दै आएको बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपालको नागरिकता गलत व्यक्तिले नपाऊन्, पाउनैपर्ने व्यक्ति नछुटून् भन्नका लागि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई छलफलमा ल्याएको बताउनुभयो ।

छिमेकी देश भारतले विदेशी बुहारीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने अवधि सात वर्ष तोकेको छ । सोही व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।नागरिकता नहुँदा उमेर पुगेकाहरूको पठनपाठन, व्यापार व्यवसाय, रोजगारीको अवसर र विदेश जानबाट वञ्चित हुनु परेको तीतो यथार्थ सुनाउँदै मन्त्री बडूले यो विवाद संसद्बाटै छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं सांसद देव गुरुङले नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयलाई हल्का रूपमा लिन नहुने धारणा राख्नुभयो । नेपाल–भारत खुला सीमा, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत विषय नागरिकतासँग जोडिएको भनाइ उहाँको थियो ।
नेपाली काँग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले नागरितासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा वैवाहिक अङ्गीकृत मात्र नभई फरक लिङ्ग, आमाको नामबाट र अभिभावकविहीनहरूसमेत वञ्चित भएको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकताको अभावमा तराईका लाखौँ युवा तथा महिला राजनीतिक अधिकारका साथै रोजगार, व्यापार व्यवसाय र आयआर्जनबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो ।नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नागरिकताविहीन नागरिकको कल्पना गर्नु गलत अभ्यास भएको चर्चा गर्दै संविधानको धारा २७९ अनुसार नै नागरिकता वितरण गर्दा फरक नपर्ने बताउनुभयो ।