अनुदान कटौतीप्रति आपत्ति

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, पुस १ गते । हात समाएर काम लगाउनुपर्ने कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसक्ने स्थानीय जनप्रनिधिले स्पष्ट गरेका छन् । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि जागिर धान्नका लागि मात्र पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसक्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् ।
“कर्मचारीले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसके त्यसको दोष जनप्रतिनिधिलाई आउने भएकाले दक्ष कर्मचारीलाई मात्र आफूहरूले हाजिर गराउँछौँ” नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले भन्नुभयो । कर्मचारीलाई हाजिर नगराउँदैमा अनुदान कटौती गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई छैन ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई कर्मचारी आवश्यक छ वा छैन नसोधी हचुवाको भरमा कर्मचारी पठाएकाले आफूहरूले कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको हो । अहिले पनि ८० वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत छैनन् । ती कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम ठप्प हुन लागेकोप्रति सरकारको ध्यान नगएकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
“स्थानीय तह आफैँले माग गर्ने तर ती कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा बढ्दै गएकाले त्यस्ता स्थानीय तहका लागि अनुदान कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो” सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो । सङ्घले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले पुनः सङ्घमै फिर्ता पठाउने कुनै कानुनी अधिकार स्थानीय तहसँग छैन । उहाँका अनुसार स्थानीय तह आफैँमा सरकार हो । कर्मचारीले काम नगरे स्थानीय तहको अन्य फाँट वा शाखामा सरुवा गर्न सक्छ । स्पष्टीकरण लिन सक्छ । कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आधार खुलाएर सङ्घलाई सिफारिस गर्न सकिन्छ । त्यहीबमोजिम हामीले कारबाहीका लागि लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गर्छौं ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा आफ्ना नजिकका व्यक्ति करारमा भर्ती गरेकाले आफैँले लोकसेवा आयोगबाट माग गरी पठाएका कर्मचारीलाई काममा लगाउन नमान्नु स्थानीय तहको कमजोरी भएको मन्त्रालयको बुझाई छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने ३५ वटा स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्न आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । पैँतीसवटा स्थानीय तहको गरी एक करोड ८८ लाख, आठ हजार, आठ सय रुपियाँ कट्टा गर्न सङ्घीय मन्त्रालयले अर्थलाई लेखी पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पैँतीसवटा स्थानीय तहका गरी ४५ जना कर्मचारीको हाजिर नहुँदा ती कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । हाजिर नगराउने स्थानीय तहमा ललितपुर र काठमाडौँ महानगरपालिका, बुटवल, धरान, नेपालगञ्ज, जनकपुर उपमहानगरपालिका र छवटा गाउँपालिका र बाँकी २३ वटा नगरपालिका रहेका छन् ।