बैतडी घटना : सुराकी नजिक पुग्न प्रहरीलाई कठिन

देवबहादुर कुँवर

काठमाडौँ, फागुन १ गते । कन्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–१८, महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको अढाई वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा प्रहरीले निर्मला हत्या घटनाका दोषीसम्बन्धी सुराक पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
दुई वर्षअघि २०७५ साल साउन १० गते बिहीबार निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा शव फेला परेको थियो । निर्मला हत्या घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र पक्राउका लागि विशेष प्रहरी परिचालन भइरहेकै अवस्थामा बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्या भएको छ । माघ २२ गते बिहीबार भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा जङ्गलमा शव भेटिएको हो । यस घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रहरीले कुनै सुराकसमेत फेलापार्न सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्त कुँवरले बलात्कारपछिको अधिकांश हत्या घटना परिचित व्यक्तिबाट हुने गरेको बताउनुभयो । गत असोज ७ गते बझाङको मष्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया सम्झना विक, महोत्तरी बर्दीबास–१४ की ६ वर्षीया गुलवास खातुनको बलात्कारपछि हत्यामा परिचितको संलग्नता देखिएको हो ।
“निर्मला र भागरथीको हत्यामा संलग्न व्यक्तिको खोज तथा अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले नै विस्तृत कुरा भन्न सकिँदैन । विद्यालयबाट एक्लै घर फर्किंदै गरेकी भागरथीलाई मौकाछोपी बलात्कार र पोल खुल्ने डरले हत्या गरेको हुनसक्छ,” प्रवक्ता कुँवरले भन्नुभयो । चिरपरिचित, नजिकको नोतदार तथा आफन्तबाट हुने बलात्कार घटनाको अनुसन्धान, अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र पक्राउमा समस्या हुने गरेको छ । सामाजिक डरका कारण पनि पीडित परिवारले सुराक नदिने, ढाकछोप र मिलापत्र गर्ने भएकाले अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेको भनाइ उहाँको छ ।
त्यस्तै बलात्कारपछि हत्या पनि परिचित व्यक्तिबाट बढी हुने गरेको पाइएको छ । उहाँका अनुसार बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विकको मात्र होइन, जनकपुर उपमहानगरपालिका–१ मुसहरी टोलकी १२ वर्षीया विविका साह र मकवानपुर बागमती गाउँपालिका–७, लामिटारकी रुविना पाख्रिनको बलात्कारपछि हत्या केही उदाहरण हुन् ।

दैनिक छ घटना
बलात्कारसँग सम्बन्धित घटना दैनिक औसत छवटासम्म हुने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा दुई हजार १४४ वटा बलात्कार अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
तीमध्ये १७ प्रतिशत महिला तथा बालबालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुने गरेको सो विभागले जनाएको छ । तीन वर्षीया बालिकादेखि ७० वर्ष उमेरका वृद्धासम्म बलात्कारको सिकार भएको पाइएको छ । बलात्कारसम्बन्धी घटनाका पीडितमध्ये १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ६४ प्रतिशत छन् ।
यस्ता घटनामा परिचित व्यक्तिकै संलग्नता बढी हुने भएकाले ९० प्रतिशत बलात्कार घटनाको अनुसन्धानमा सफलता मिल्ने गरेको दाबी प्रहरीको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ मा ४८५, लुम्बिनीमा ३४८, प्रदेश २ मा २८८, काठमाडौँ उपत्यकामा २६६, बागमतीमा २५६, गण्डकीमा १६१, कर्णालीमा १३९ वटा र सुदूरपश्चिममा दुई सय बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै बलात्कारको प्रयासअन्तर्गत ६८७, बालयौन दुराचारमा २३२, अप्राकृतिक यौनसम्बन्ध २७, भ्रूण हत्या २९, अश्लीलता प्रदर्शनमा ७३४ र अन्य विविध गरी एक लाख ५७ हजार १९ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रहरी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रविधिको दुरुपयोग
बलात्कारजन्य अपराधका घटना तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेका छन् । अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) विश्वराज पोखरेलले न्यायका लागि उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकासले पनि बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो ।
सामाजिक परिवर्तनसँगै आधुनिक सूचना प्रविधिको दुरुपयोग पनि बलात्कार अपराध बढ्नुको अर्को कारण हुनसक्ने भनाइ उहाँको छ । “घर–घरमा इन्टरनेट र हातहातमा मोबाइल छ, यसको दुरुपयोग बढी छ । अभिभावक, शिक्षक र सम्बद्ध निकाय जिम्मेवार बन्न नसक्दा अपत्यारिला घटना हुने गरेका छन्” उहाँले भन्नुभयो ।
पाहुना लाग्न आएका १२ वर्षीय बालकबाट तीन वर्षीया बालिका बलात्कार भएको घटनाको प्रशङ्ग कोट्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब यतिसम्म हुन थाल्यो । नाति उमेरको पुरुषबाट हजुरआमा उमेरकी वृद्धा बलात्कारका घटना हुनु दोषी को ? इन्टरनेट देखासिकीले पनि यस्तो विकृति आएको हुनसक्छ । ”

बन्ध्याकरणको माग
बलात्कारसम्बन्धी कानुनको विकल्पका रूपमा गम्भीर यौन अपराधलाई रासायनिक बन्ध्याकरण अर्थात् नपुङ्सक बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ । पीडितको न्यायका लागि क्षतिपूर्तिसहित बलात्कार तथा हत्या घटना रोक्न यस्तो कानुनको माग भइरहेको हो । केही महिला अधिकारकर्मीले बलात्कारीलाई फाँसीको माग गरे पनि नेपालको संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र भएकाले फाँसीलाई स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन । प्रचलित कानुनलाई थप कडा बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
पूर्वसांसद निरुदेवी पालले बलात्कारीलाई नपुसङ्क बनाउनुपर्ने र बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कडा कानुन बनाउन पटक–पटक छलफल भएको बताउनुभयो ।
प्रचलित कानुनले बलात्कार घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि बलात्कारीलाई घटनाको प्रकृति र पीडित महिलाको उमेरअनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस कानुनले
पीडितलाई भन्दा उल्टै पीडकलाई राहत दिने गरेको छ ।