वातावरण संरक्षणप्रति सचेतना बढ्दो

चाँदनी हमाल

काठमाडौँ, फागुन १० गते । यतिबेला विकास उद्यमी तथा परियोजना सञ्चालकमा वातावरण संरक्षणको चेतना बढ्दै गएको छ । सरकारले हरेक विकासका आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेसँगै उनीहरूमा चेतना वृद्धि भएको हो ।
दिगो विकास २०३० को लक्ष्य प्राप्त गर्दै वातावरणमैत्री विकासको समेत लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यअनुसार सरकारले नेपालमा वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । जथाभावी विकासका परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणको विनाशसँगै आर्थिक स्रोतको समेत क्षय भएकाले ईआईए अनिवार्य गरिएको हो ।
सोअनुसार विकासका परियोजना, सहरी विकास एवं पूर्वाधार विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सही मार्गनिर्देश गरेको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शिव वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
विगतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी सोझै काम थाल्नेहरू अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन महाशाखामा स्वीकृत गरेर मात्र काम सुरु गर्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यसो नगर्दा भविष्यमा आइपर्ने कानुनी झमेला र आर्थिक जोहो नै गर्न अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधानले उनीहरूलाई ईआईए गर्न बाध्य बनाएको वाग्लेको भनाइ छ ।
वातावरण संरक्षणको मापदण्ड निर्माण गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने दुईवटा मुख्य कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी महाशाखाको रहेको छ । जसअनुसार विभिन्न तीन प्रक्रियामार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिन्छ । नेपालभित्र सञ्चालन हुने हरेक उद्योग, परियोजना सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माण एवं सहरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि त्यसको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा कार्यसूची निर्माण गरेर स्वीकृतिका लागि महाशाखामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महाशाखाका अनुसार कार्यसूची स्वीकृत भएपछि विकास आयोजना सञ्चालन आफैँले वा विज्ञ व्यक्तिको सहयोग लिएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गरेर स्वीकृतिका लागि ल्याउने गर्छ । त्यसरी ल्याउँदा पनि सीधै ल्याउन भने पाइँदैन । जुन मन्त्रालयअन्तर्गतको परियोजना हो, सो मन्त्रालयले तोक लगाउनुपर्छ । यस प्रक्रियामा कुनै छलछाम भेटिएको खण्डमा त्यो प्रस्ताव पत्र उतै रोकिन्छ ।
कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गरिसकिएको छ भने दुई वर्षभित्र ईआईए बुझाउनुपर्छ । कारण खुलाएर थप एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा छ । कतिपय अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भएमा स्वीकृत नहुन सक्छ । महाशाखाका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा स्वीकृतिका लागि आएका १४ वटा ईआईएमध्ये एउटा पनि ईआईए स्वीकृत भएको छैन, सबै प्रक्रियामै रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा त्यसभन्दा अघि आएका समेत गरेर ३४ वटा स्वीकृत भएको जनाइएको छ । २०५३ सालयता ४६५ वटा ईआईए स्वीकृत भइसकेको छ । ईआईएमा ठूला परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा पूरक ईआईए गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
हालसम्म २३ वटा पूरक ईआईएले स्वीकृति पाएको छ । त्यस्तै सामान्य परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा वातावरण व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) गर्ने प्रावधान छ । यी सबै गरेर सङ्घीय तहबाट कुल ५०२ वटा ईआईएले स्वीकृति पाएको महाशाखाले जनाएको छ ।