लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

बसाइँ सराइको बहुआयामिक प्रभाव
१. नेपालका पहाडी ग्रामीण बस्तीबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँ सराइले पार्ने बहुआयामिक प्रभाव के–के हुन् ? यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका उपायसमेत चर्चा गर्नुहोस् ।
 मानिस उद्गमस्थानबाट गन्तव्य स्थानमा सर्ने कार्य बसाइँ सराइ हो । आफू बसेको सुरुको स्थान उद्गमस्थान हो भने बसाइँ सरिगएको स्थान गन्तव्य स्थान हो । नेपालका पहाडी ग्रामीण बस्तीबाट खासगरी नेपालका सहर बजार, राजधानी, तराईतिर कतिपय विदेशतिर समेत बसाइँ सराइ भएको पाइन्छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणलगायतका बहुआयामिक प्रभाव परेको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
क. सकारात्मक प्रभाव
– अ. पहाडी ग्रामीण बस्तीमा सकारात्मक प्रभाव
– मानिस कम हुँदा बाँकीलाई रोजगारी बढ्ने, ज्याला बढ्ने
– वन–जङ्गल संरक्षण हुने
– व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने
– जनसङ्ख्या र पूर्वाधारबीच तालमेल हुने
– आ. सहर बजार तथा तराईमा सकारात्मक प्रभाव
– सक्रिय जनसङ्ख्या बढ्ने
– साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन हुने
– प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरको विकास हुने
– समुदायमा विविधता हुने
– नयाँ विचार एवम् सचेतना वृद्धि हुने
– नयाँ–नयाँ प्रतिभा प्राप्त हुने
– नयाँ व्यवसायको विकास भई रोजगारी बढ्ने ।
ख. नकारात्मक प्रभाव
– अ. पहाडी ग्रामीण बस्तीमा नकारात्मक प्रभाव
– आर्थिक क्रियाकलापमा कमी हुने
– अशक्त एवम् महिलाको सङ्ख्या बढी हुने
– प्रतिभा पलायन हुने
– आदिवासी जनजातिको मौलिक जीवनपद्धति नष्ट हुने
– पहाडमा श्रमिकको कमी हुने
– मतदाता सङ्ख्या कमी हुने ।
– आ. सहर बजार तथा तराईमा नकारात्मक प्रभाव
– जनसङ्ख्याको चाप बढी हुने
– सहर एवम् तराईको जग्गाको मूल्य बढ्ने
– सहरमा फोहोरमैला एवम् प्रदूषण बढ्न जाने
– तराईमा वन–जङ्गलको नोक्सान हुने
– पर्यावरणीय समस्या देखापर्ने
– सामाजिक सुविधा कमी हुने
– आप्रवासी कामदारको आगमन हुने
– मूल्यवृद्धि हुने
– शान्ति सुरक्षाको समस्या हुने
– मतदाताको सङ्ख्या बढी हुने
– गैरकानुनी कार्य बढ्न सक्ने
– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् वातावरणमा प्रतिकूल असर हुने
– नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरणका उपाय
– गाउँ र सहरबीचको विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने,
– ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत विकास कार्यक्रम लागू गर्ने,
– व्यावहारिक ज्ञान एवम् सीप भएको शिक्षा नीति लागू गर्ने,
– जनशक्ति विकासमा जोड दिने,
– खेतीयोग्य भूमिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्ने,
– हिमाल, पहाडमा पर्यटन व्यसायको प्रवद्र्धन गर्ने,
– हिमाल र पहाडमा पूर्वाधार विकास (सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत््, खानेपानी आदि) गर्ने,
– हिमाल र पहाडमा स्वरोजगारका कार्यक्रम लागू गर्ने,
– हिमाल पहाडमा हुने खेतीबाली, फलपूmल एवम् जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने,
– हिमाल, पहाड र तराईबीचको विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने,
– अन्त्यमा, बसाइँ सराइ एक निरन्तर प्रक्रिया भएकाले यसलाई पूर्णविराम लगाई रोक्न सकिँदैन । केवल अव्यवस्थित बसाइँ सराइमात्र रोक्न सकिन्छ । यसका लागि गाउँ, सहर, हिमाल, पहाड, तराईबीच विकासमा सन्तुलन कायम गरी जनसङ्ख्याको समुचित व्यवस्थपन मार्फत बसाइँ सराइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

२. सामाजिक सञ्जालले समुदायमा सकारात्मकमात्र नभई नकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।
 कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट प्रविधिमार्फत आपूmले प्राप्त गरेका वा आपूmले सिर्जना गरेका विचार, डिजिटल फोटो वा भिडियो आदान–प्रदान गर्न प्रयोग गरिने माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो । यो वेबसाइट एवम् इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने साधन हो । फेसबुक, युट्युब, भाइबर, ट्वीटर, टिकटक आदि यसका उदाहरण हुन् । समुदायस्तरमा यसको प्रयोगको दायरा धेरै फराकिलो भएको छ । सरकारी कार्यालयमा समेत सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता ल्याउन यसको प्रयोग गरिन थालेको अवस्था छ । हरेक व्यक्तिले हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने सरल सजिलो प्रविधि भएकाले यो अहिले मानिसको जीवनसाथीजस्तै बनेको छ । यसबाट छिटोछरितो सूचना आदान–प्रदान गर्न सकिने, स्वदेश, विदेश सबैतर्फ घरमै बसेर प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने, महŒवपूर्ण कागजात, फोटो एवम् भिडियो तुरुन्तै आदान–प्रदान गर्न सकिने, कुनै घटना वा खास विषयवस्तुको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने, घरमै बसेर आपूmलाई मनपर्ने मालसामान खरिद बिक्री गर्न सकिने, आफ्नो विचार, भावना राख्न, विस्तार गर्न सहज हुने, सारा विश्वलाई एउटा ठाउँमा ल्याउन सहयोग पुग्ने, अध्ययन, अनुसन्धान एवम् लेखनकार्यमा सघाउ पुग्ने, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कार्यालय, व्यापार व्यवसाय सबैले हरेक काममा प्रयोग गर्न सकिनेलगायतका फाइदा हुने भएकाले प्रायः प्रत्येक व्यक्तिले यसमा ३५ प्रतिशत समय बिताउने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका यति धेरै फाइदा भए पनि यसले समाजमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ । यसको दुरुपयोग गरी अश्लील भिडियो तथा फोटो खिचेर अपलोड गर्ने, सेयर गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा बढी समय खर्च गर्ने, अरूप्रति नकारात्मक टीका–टिप्पणी गर्ने, सेयर गर्ने, समाजलाई हानि–नोक्सानी गर्ने विषयवस्तु बढी सेयर गर्ने, नचिनेको व्यक्तिलाई जिस्काउने, अर्काको फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई अध्ययन अनुसन्धानको साधनभन्दा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नेलगायतका प्रवृत्तिले कतिपय व्यक्ति यसको सिकारसमेत भएको अवस्था छ । यसरी सामाजिक सञ्जालले समुदायमा सकारात्मकमात्र नभई, नकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । यसको प्रयोगमा जति स्वतन्त्रता आवश्यक छ, त्यति नै यसको दुरुपयोगमा कडा सजायको व्यवस्था जरुरी भएको छ । त्यसकारण कानुनी व्यवस्थामा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रभावलाई नियन्त्रण गरी यसको प्रयोग अझ विस्तार गर्न सकिन्छ ।

३. नेपालको वित्तीय सङ्घीयतामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय साधन–स्रोतको हस्तान्तरण हो । यसअन्तर्गत मूलतः राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान वितरणजस्ता विषयहरू पर्छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ मा नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्थाले नेपालका यी तीनै तहको सरकारले वित्तीय सङ्घीयताअनुरूप कार्य गरेको अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७ लागू गरिएको छ । यिनै कानुनी व्यवस्थामार्फत नेपालको वित्तीय सङ्घीयतामा वित्तीय अनुशासन कायम गरिएको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले आफूलाई प्राप्त सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेटको व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जसअनुसार नेपाल सरकारको सङ्घीय बजेट जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारको बजेट असार १ भित्र र स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने,
– पुँजीगत खर्चको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने,
– तीनै तहले आय र व्ययको लेखा लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
आय र व्ययको चौमासिक विवरण र सोको प्रस्तुतीकरण ः–
– क. स्थानीय तहले आय र व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशमा पेस गर्नुपर्ने,
– ख. प्रदेशले आय र व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
– ग. अनुदान रोक्का गर्न सक्ने ः
– प्रदेश र स्थानीय तहबाट आय र व्ययको चौमासिक विवरण पेस नभएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न सक्ने,
एकीकृत वित्तीय विवरण र सोको प्रस्तुतीकरण ः–
– क. स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पेस गुर्नपर्ने,
– ख. कोलेनिकाले आफूभित्रका सबै कार्यालय र सबै स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण प्रलेनिका र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
(मलेनिका) मा पेस गर्नुपर्ने,
– ग. प्रलेनिकाले प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षक र मलेनिकामा पेस गर्नुपर्ने,
– घ. मलेनिकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षक र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,

४. कुन अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
 निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिनेगरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ः
– क) निजामती कर्मचारीले अयोग्यताका कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा,
– ख) आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा,
– ग) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
– घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,
– ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
– च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा,
– छ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।

५. स्थानीय कार्यपालिका भनेको के हो ? यसले गर्ने कार्य के–के हुन् ?
 नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राजस्व परिचालन गर्ने, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइलगायतका स्थानीयस्तरमा नियमित, आकस्मिक एवम् विकासात्मक कार्य गर्ने निकायलाई स्थानीय कार्यपालिका भनिन्छ । यसले स्थानीय व्यवस्थापिकामा करको दर प्रस्तुत गर्ने, स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्ने, स्थानीय कानुनको मस्यौदा गर्ने र स्वीकृत बजेट एवम् कानुन कार्यान्वयन गर्छ । नेपालको संविधानले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई स्थानीय कार्यपालिकाका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
– स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य
– स्थानीय करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने,
– स्थानीय कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने,
– आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
– आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने,
– स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्ने,
– स्थानीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– स्थानीय तहमा विकासात्मक कार्य गर्ने ः सडक, विद्युत््, खानेपानी, सञ्चार आदि ।
– स्थानीय तहमा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै ः आगलागी, बाढीपहिरो, भूकम्प आदिको उद्धार कार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने ।

६. लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्य भए पनि अल्पमतको पनि उचित कदर गर्नुपर्छ । यस भनाइलाई उपयुक्त तर्क दिएर पुष्टि गर्नुहोस् ।
 लोकतन्त्र बहुदलीय शासन पद्धति हो र यसमा दलहरू सरकार पक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थामा एकैपटक सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष रहनुको महŒव र फाइदालाई जोड दिइएको हुन्छ । प्रतिपक्षको व्यवस्थाले गर्दा सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । अल्पमतमा रहने जनप्रतिनिधिले सरकारका गल्ती कमजोरी औँल्याई यसका गतिविधिलाई जनमुखी बनाइराख्न सहयोग पु¥याउँछन् । चुनावी अङ्कगणितमा अल्पमतमा रहे पनि अल्पमतमा रहने दल र प्रतिनिधिले पनि जनभावना र जनमतको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने तथा सरकारका कमीकमजोरी हटाउन सुझावसमेत दिने भएकाले अल्पमतको पनि उचित कदर गरिनु आवश्यक हुन आउँछ । त्यसकारण लोकतन्त्र बहुमतको शासनप्रणाली भए पनि अल्पमतको कदर गर्ने संस्कार विकास गरी यसमार्फत विकास, सु्शासन, समृद्धि एवम् स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा