निर्णय बिनानै उपत्यकाका सवारीमा दाेब्बर भाडा, ट्राफिकद्वारा कारवाही

छेटु शेर्पा

काठमाडौं, साउन १ गते । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायातले विहिबारदेखिनै दोव्वर भाडादर असुल गरेको छ । असार २७ गते मन्त्रीस्तरबाट अन्तरप्रदेशमा गुड्ने सवारीसाधनका लागि मात्र २८ प्रतिशत भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय भए पनि व्यवयासीहरुले भने छोटो दुरीमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा चर्को भाडा असुली गरेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीमा तोकिएको भाडादर भन्दा दोब्बर असुल गरेको उजुरी परेपछि शुक्रबार विहान १० बजे सम्मा ७० वटा भन्दा बढी सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता संजिवकुमार दासले बताउनुभयो । व्यवसायीहरुले तोकिएको २० रुपैयाँ भाडादरमा ४० रुपैयाँ सम्म असुल गरेको भेटिएको छ ।
नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव पुन्यप्रसाद सिटौलाले भने हालसम्म प्रदेशभित्र र स्थानीयतह अन्तर्गत चल्ने छाटोदुरीको सार्वजनिक सवारीसाधनमा भने भाडा समायोजनको कुनै पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो । समय अनुसार संघीय सरकारको निर्णयलाई अनुसरण गर्दै क्रमशः भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले अन्तरप्रदेशस्तरमा भाडादर समायोजन गर्ने अधिकारी यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको छ भने प्रदेश भित्र र स्थानीयतह भित्र सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि भने सम्वन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीयतहले भाडादर समायोजन गर्ने अधिकार दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले असार २७ गते अन्तरप्रदेश सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत भाडादर थप गरी समायोजन गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ रिजालले बताउनुभयो ।

यता वागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुङटेलले भने प्रदेशभित्र सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन बारे कुनै पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो । निर्णयविननै व्यवसायीहरुले आफुखुशी भाडा असुल गरेपछि यात्रुहरुले दोषीलाई कारवाही हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान ढंगोलले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा समायोजनको निर्णय नभएको बताउनुभयो ।

३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि र बाँकी मजदुर, लुब्रिकेन्ट, टायर, बैंक व्याज लगायतबाट ६५ प्रतिशतलाई आधारमानी भाडा समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले २०६५ चैत २० गते देखि बैज्ञानिक भाडा निर्धारण प्रकृया शुरु गरेको थियो । २०६९ साल पछि पहिलो पटक सरकारले भाडा समायोजन भएको भन्दै व्यवसायीहरुले विहीबार विज्ञप्तिनै प्रकाशन गरी निर्णयको स्वागत समेत गरेका छन् । सरकारले अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायातमा २८, पहाडी रुटमा गुड्ने मालबहाक यातायातमा २० र तराई क्षेत्रका रुटमा गुड्ने सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतकादरले भाडा समायोजन गरेको थियो