गोरखामा भष्ट्राचारसम्बन्धी १३ वटा उजुरी दर्ता

नरेन्द्र ढकाल
गोरखा, असोज ४ गते । गोरखामा भष्ट्राचारसम्बन्धी १३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिकवर्ष २०७७÷०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिधै दर्ता भएका ५ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिनका लागि पठाइएका ८ गरी १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

‘केही उजुरी सिधै जिल्ला प्रशासनमै दर्ता हुन आउँछन्, हामीले यहीँ छानबिन गर्र्छौ,’ निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले भन्नुभयो ‘कतिपय केसमा आयोगले छानबिन गरेर पठाउनु भनेर हामीलाई भनेको हुन्छ । त्यसको पनि अनुसन्धान गरेर आयोगमा विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुद्दाहरुको सुनुवाइ गरी फैसला समेत तोक्न सक्ने कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ । सोहीअनुरुप भष्ट्राचार एवम् अनियमित्तासम्बन्धी कतिपय उजुरी जिल्लामै दर्ता हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगमा प्राप्त भएका कतिपय उजुरीहरु आयोगले नै असुन्धान गरी कारवाहीका लागि जिल्ला पठाउने गरेको उहाँले भन्नुभयो । जिल्लामा हाल रहेका उजुरीहरु, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित, व्यक्तिसँग सम्बन्धित, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी, नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धी विषयहरु रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लामै दर्ता भएकोमध्ये २ वटा र आयोगबाट प्राप्त भएका २ वटा गरी ४ वटा उजुरी अहिले छानबिनको क्रममा रहेको निमित्त प्रजिअ भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा ६ वटा उजुरी छानबिन सम्पन्न गरी आयोगमा पठाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्राप्त ३ वटा उजुरीउपर पनि गत आर्थिक वर्षमा छानबिन सम्पन्न गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । यसको अलवा हेलो सरकारमा ३ र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका एक उजुरी पनि प्राप्त भएको जिप्रकाले जनाएकाे छ ।

गत आर्थिक वर्षको पुसमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको खबर सार्वजानिक भएको थियो । तर त्यहाँ रहेका कतिपय उजुरीहरु अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेकाले त्यस्ता उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।

जिल्लाले हेर्ने साना प्रकृतिका उजुरी मात्र हुन । जघन्य प्रकृतिका धेरै उजुरीहरु आयोगको केन्द्रिय र प्रदेश कार्यालयले हेर्नेगरेको जिप्रका कार्यालयको भनाइ छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा भएका अनियमितत्ता, व्यक्ति एवम् संघ संस्थाले गरेका आर्थिक अपचलनसम्बन्धी दर्जनौं उजुरी त्यहाँ अनुसन्धानको क्रममा रहेको अख्तियारले जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहका उजुरीउपर आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । केही कर्मचारीहरु निलम्बित भएका छन् ।