प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा सात निवेदन दर्ता

धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, पुस १५ गते । प्रदेश २ मा गठित प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा भ्रष्टाचार र अनियमित्तासम्बन्धी विभिन्न सात वटा निवेदन दर्ताभएको छ । नियमावली, कार्यविधि र कर्मचारी अभावले निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढेको छैन ।

विकासीय काममा भ्रष्टाचार र नियुक्ती प्रक्रियामा अनियमित्ता भएको भन्दै आयोगमा सात वटा निवेदन दर्ता भएको छ । प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट निवेदन दर्ताभएको आयोगका अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगको कार्यालयमा एक जना पनि कर्मचारी नरहेको बताउनुहुँदै कर्मचारी अभावका कारण दर्ताभएको निवेदनउपर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढेको जानकारी दिनुभयो । निवेदनमाथि कुनै प्रकारको कारबाही भएको छैन । अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “अनियमित्ता, भ्रष्टाचारसम्बन्धी नयाँ निवेदन दर्ता गराउन आउनेगरेको भएपनि पछि दर्ता गराउने भन्दै फर्काउने गरेको बताउनुभयो ।

प्रदेश जनलोकपाल आयोगको लागि विभिन्न ४७ वटा पद दरबन्दी माग गरिएको भएपनि गत मङ्सिर १७ गत प्रदेश सरकारले ३३ वटा कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर अहिलेसम्म एक जना पनि कर्मचारी नियुक्ती गरिएको छैन । दर्ता भएको निवेदनउपर अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही थालिने उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश जनलोकपाल गठन भएका करिब पाँच महिना भएको छ । प्रदेश जनलोकपाल ऐनअनुसार नियमावली र कार्यविधि पनि बनाइएको छैन । यसले पनि निवेदनमाथि अनुसन्धान, काम कारबाही प्रभावित भएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गत भदौ २२ गते प्रदेश जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । आयोगको अध्यक्षमा रामसहायप्रसाद यादव, सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साह रहनुभएको छ ।