थारु आरक्षणबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं, पुस २१ गते । विभिन्न सरकारी निकायबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित हुने विज्ञापन (सूचना) मा थारु आरक्षण कोटाको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) द्वारा दर्ता गरिएको रिटमा मगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश गरेको हो । तत्कालका लागि सो विज्ञापनमा पदपूर्ति गर्ने काम नगर्न नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

थाकसको रिटमा अधिवक्ताहरु नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, श्रवणकुमार चौधरी, रामचन्द्र सुवेदी, बलबहादुर राई, गोपाल श्रेष्ठ, भागवतप्रसाद चौधरी, विनोद कार्की, भुवनप्रसाद बाग्ले, पुण्यप्रसाद दंगाल, श्री आस्था दाहाल, सुनिलकुमार पटेल, इन्दिरा सिलवाल, संगीता श्रेष्ठ, निर्मला दंगाल, रवीन्द्र तामाङ, विष्णु लुइँटेलले बहस गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिंदै भनेको छ, “यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ६ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीहरुका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद ससूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमअनुसार पेश गर्नु ।”

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिंदै पुस २६ गतेका लागि छलफलमा सहभागी हुन विपक्षी (सरकार निकाय) लाई बोलाएको छ । पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्ने संस्था नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली, नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।