थारु आरक्षण नदिएको कारणबारे छलफलका लागि बाेलाउन आदेश

गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौ., माघ ७ गते । सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षणको माग गर्दै थारु कल्याण कारिणी सभा (थाकस) द्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले कारणसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चमा परेको सो रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरु श्रवणकुमार चौधरी, नागेश्वरप्रसाद चौधरी, अम्बर राउत, मनोजकुमार चौधरी, श्यामकुमार विश्वकर्मा, सुन्दरबहादुर सेनी, रामानन्द चौधरी, सुनिलकुमार पटेल, आर्या श्रेष्ठ, सीता भट्ट, सुरेन्द्र थापा र रविन्द्र तामाङले बहस गर्नुभएको थियो ।

थाकसको तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सरकारको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको भन्दै थाकसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, लोकसेवा आयोग प्रदेश १, विराटनगर, नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय सिंहदरवार लाई विपक्षी बनाई थाकसले रिट दर्ता गरेको थियो ।

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासबाट जारी अल्पकालिन आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ?, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो ?, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक म्याद सुचना पाएको मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु ।” अन्तरिम आदेशअघि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १० गते सोमबार बोलाइएको थाकसका महामन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।