सरकारी अनुदानका भैंसी लुकीछिपी बिक्री

प्रतीक इच्छुक शर्मा
सल्यान, माघ १७ गते । सरकारी अनुदान पाएका कृषि फर्मले अनुदानको रकमबाट किनेका भैंसी विक्री गरेको खुलासा भएको छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कर्यालयवाट अनुदान पाएका शारदा नगरपालिका ५ मा रहेको छहरेखोला कृषि कम्पनी र सिद्धकुमाख गाउँपालिका १ बाझकाँडामा रहेको बस्नेत भैसीफर्मले अनुदानको रकममा खरिद भएका भैंसी विक्री गरेको पाइएको छ ।

पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय सल्यानले दुई वर्षअघि भैंसीपालनका लागि भनेर रातामाटा छहरेखोला कृषि कम्पनी प्रालि.लाई २० लाख रुपियाँ अनुदान दिएको थियो । त्यतिबेला गोठ बनाएर ४७ वटा भैंसीपालन गरिएको थियो । अहिले यो गोठ रित्तै छ ।

कम्पनीका सञ्चालक लालबहादुर कुमाईले सुरुमा राम्रै आम्दानी गरे पनि पछिल्लो समय घाटा हुँदै गएपछि भैंसी विक्री गर्नुपरेको बताउनुभयो । उन्नत जातका भैंसी किनेर ल्याउँदा हावापानीको कारणले फस्टाउन नसकेको र दूध पनि कम दिएपछि भैसी विक्री गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, यो वर्ष पशु अस्पतालले सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा १ बाँझकाडाँमा रहेको बस्नेत भैंसी फर्मलाई पनि पाँचवटा भैंसी अनुदान दिएको थियो । अहिले फर्ममा भैंसी नभई कुखुरापालन गरिएको छ । फर्म सञ्चालक राजेश बस्नेतले काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा पेशा परिवर्तन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

सरकारले आफूलाई ब्यावसायिक बनाउन सहयोग गरेको भए पनि जनशक्तिको अभावमा ब्यवसाय परिवर्तन गर्नुपरेको बस्नेतको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत किसानको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने भन्दै किसानका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर अनुदान रकम साना किसानको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको किसानको भनाइ छ । शारदा नगरपालिका ५ रातामाटाका किसान शालिकराम रेउलेले वास्तविक पहिचानभन्दा पनि भनसुन र कागजात मिलाएकै भरमा अनुदान वितरण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा निम्नवर्गका किसानको हातमा कृषिको अनुदान अझै पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदै दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएको तथा व्यवसायमा लागेका किसानलाई आयस्तर बढाउन बङ्गुर, बाख्रा, गाई, भैंसी, माछापालनलगायत अन्यमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै अाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सल्यानका पाँच स्थानीय तहमा १ करोड लागतमा १ सय ७४ वटा भैंसी वितरण गरेका थिए । यो वर्ष पनि करिब २ करोड रकम खर्च गरिने स्थानीय तहका कर्मचारीको भनाइ छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्यायले अनुदान रकम लिएका किसानलाई फेरि ब्यवसाय गर्न आग्रह गर्ने बताउनुभयो । सरकारी अनुदान पाएका कृषि फर्मको अनुगमन गरी रकम दुरुपयोग भएको पाएमा कारवाही गर्ने उपाध्यायले बताउनुभयो ।