बाँकेका क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा
सिराज खान
नेपालगञ्ज, माघ २१ गते । बाँके जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको अनुगमन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएको हो ।
बाँकेमा सञ्चालन भएका २२ वटा उद्योगमध्ये पाँचवटा बन्द अवस्थामा छन् । १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा बुद्धिमान बिष्ट र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रेम बराल सदस्य रहेको उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो कुरा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरुले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लेखित दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लेखित दूरीसम्बन्धी मापदण्ड ‘घना बस्ती’ भन्ने शब्दलाई स्पष्ट परिभाषित नगरिएकोले अनुगमनका क्रममा कति घरधुरीलाई घनाबस्ती मान्ने स्पष्ट नहुँदा सामान्यतया बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरु नजिकका धेरै घर भएका बसोबास क्षेत्रलाई यसमा समेट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अतः घनाबस्ती भन्ने शब्दलाई पुनःपरिभाषित गरी सो बमोजिम बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले प्रतिवेदनले मापदण्ड पूरा नगरिएको निष्कर्ष निकालेकोले सो निष्कर्षलाई गम्भीरताका साथ लिएर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो । उहाँले अख्तियारले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने पनि बताउनुभयो ।
क्रसर उद्योगीहरुले सरकारको मापदण्ड नीति नै गलत भएको आरोप लगाएका छन् । श्याम रोडा उद्योग बाँकेका सञ्चालक हरि भुषालले सरकारले उद्योगसँग सल्लाह नगरेर दिनदिनै नयाँ मापदण्ड बनाउने गरेकोले समस्या भएको बताउनुभयो ।
बाँकेमा मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु सञ्चालन भएको र उनीहरुको बिलिङ गर्ने तरिका पनि त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा केही दिन पहिले बेनामे उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले सो बारेमा अनुसन्धान गरेर नियमपूर्वक गर्न जिल्ला समन्वय समिति बाँकेलाई परिपत्र गरेको थियो ।
सोही परिपत्र बमोजिम नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले सो बारेमा अनुगमन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले १५ दिनपछि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिलाई जिल्लामा रहेका सबै १७ वटै उद्योग मापदण्ड विपरित रहेको रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।