दुई जना जनप्रतिनिधि निलम्बित

अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, माघ २१ गते । भ्रष्टाचारको आरोपमा स्याङ्जामा एक जना वडा अध्यक्षसहित दुई जना जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेका छन् । भीरकोट नगरपालिका –९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र सदस्य कुलबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि निलम्बनमा परेका हुन् । २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्मा नेतृत्वको घुम्ती शिविरमा गुरुङद्वयले स्थानीय एक महिलालाई नागरिकता बनाउन रकम लाग्ने बताउँदै एक लाख ३५ हजार रुपियाँ घुस लिएको आरोप लागेको हो ।

स्थानीयले २०७५ माघ २२ मा वडाध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी दिएका थिए । अख्तियार आयोग पोखराले एक वर्ष मुद्दा अध्ययन गरेपछि २०७६ माघमा फाइल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं पठाएको थियो ।

आयोगले मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वडाध्यक्ष र सदस्यले पीडित महिलाबाट रकम लिएको ठहर भएपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा गत पुस २९ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । अरोपपत्र दायरसँगै वडाध्यक्ष र सदस्य निलम्बित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख कोषहरि निरौलाले बताउनुभयो ।

मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म गुरुङद्वयले वडा कार्यालयमा गएर नियमित काम गर्न नपाउने निरौलाले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को १ बमोजिम कसुरमा एक लाख ३५ हजार कायम गरी ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय र घुसबापतको रकम सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता दिलाउन आयोगले विशेष अदालतसँग माग राखेको छ ।

आरोपित वडाध्यक्ष गुरुङले आर्थिक प्रलोभनमा परी दोहोरो नागरिकता बनाउन झुठो विवरणका आधारमा बदनियतपूर्वक गलत सिफारिस गरिदिएको आयोगले पुष्टि गरेको छ । दुबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को २ बमोजिम कसुरमा ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।