कैलारी गाउँपालिकाद्वारा भलमन्सा प्रथालाई कानूनी मान्यता प्रदान

अविनाश चौधरी
धनगढी, माघ २७ गते । थारु समुदायमा सदियोदेखि प्रचलित भलमन्सा (बड्घर) प्रथालाई कैलालीको एक स्थानीय तहले कानूनी मान्यता दिएको छ ।
थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको कैलारी गाउँपालिकाले भलमन्सा प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएको हो । ४९ हजार जनसङ्ख्या रहेको सो गाउँपालिकामा ९७ प्रतिशत थारु समुदायका मानिसको बसोबास छ ।

यो समुदायले मान्दै आएको परम्परागत भलमन्सा प्रथाको अखिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवद्र्धन, विकास र अभ्यासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले कानूनी मान्यता प्रदान गरिएको गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । सो गाउँपालिकाले ‘कैलारी गाउँपालिकाको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन २०७८’ निर्माण गरेको छ ।
नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धी १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

भलमन्सा प्रथालाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउने र अराजक हुनबाट जोगाउने हिसाबले सुझबुझका साथ ऐन बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताउनुभयो । ‘भलमन्सा प्रथामा राजनीतिक रुपमा अस्वस्थ प्रतिपर्धा हुन सक्ने सम्भावनाका विषयलाई हटाएर हामीले ऐन पास गरेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो ।
गाउँपालिकाले बनाएको ऐनले थारु समुदायको परम्परागत प्रथाजनित सङ्गठनको क्षेत्राधिकार सम्बन्धित एक गाउँमा रहने गरी भलमन्साको कार्य क्षेत्र तोकेको छ । प्रत्येक वर्ष भूरा खेलबाट छनोट भएका भलमन्सा प्रथा भित्रका पदको जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयले परिचयपत्र प्रदान गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, भलमन्सा बडघर प्रथा अन्तर्गत प्रत्येक वर्षको कार्य, गतिविधिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले भुरा खेललाई भलमन्सा प्रथाको सर्वोच्च अङ्ग मानेको छ । गाउँको सिमानाभित्र पर्ने प्रत्येक घरधुरीबाट एक वा दुई जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी भुरा खेल (गाउँ सभा) हुने व्यवस्था गरेको छ । । गाउँको भुरा खेल हरेक वर्षको माघ महिनामा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भुरा खेलमा भलन्सा प्रथाका पदाधिकारीहरु जस्तै भलमन्सा, अघारी, चिरक्या, चौकिदार, गुरुवा, केसौका आदिको वर्षभरिको हिसाबकिताब सोधखोज, अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ भुरा खेलको काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँमा वर्षभरि भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने लगायतका रहेका छन् ।

भलमन्सा प्रथाका पदाधिकारीहरु हुनलाई नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ऐनको परिच्छेद ४ मा भलमन्साको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । भलमन्साले आपतविपद्मा व्यक्तिको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह, गाउँघरका झैझगडा, विवाद प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि निरुपण गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, विकास निर्माण सम्बन्धी अधिकार, संस्कृति, संरक्षण, प्रवद्र्धन सम्बन्धी अधिकार, सम्पर्क र समन्वयात्मक अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो गाउँको विकास निर्माण सम्बन्धी योजना पहिचान, प्राथमिकता, छनोट गर्ने, योजना बनाउने र निर्माण कार्यमा जनप्रतिनिधिसंग समन्वय गर्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ । यसैगरी, विकास निर्माणको लागि स्रोत, साधन जुटाउन सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गर्ने, गाउँको विकास निर्माणमा जनश्रमदान जुटाउने, लोक नृत्य, लोक बाजा, लोक गीत, लोक संस्कृति संरक्षण र अभ्यासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, गाउँ समुदायलाई विपद्पूर्व तयारी गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ आदि क्षेत्रको सूचना गाउँमा सम्प्रेष्ण गराउने, सामाजिक समस्या, विकृति, अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध जन परिचालन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यसैगरी, भलमन्साले समानता, न्याय, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सदभाव, एकता कायम गराउने र भुरा खेलको निर्णय कार्यान्वयन गराउने अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, यो ऐनले भलमन्सा प्रथाका अन्य पदाधिकारीहरु अघारी, चौकिदार, चिरक्या, गुरुवा, केसौका पनि काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यविधि अनुसार दिने अनुदान, गाउँ भुरा खेल र भेलाको निर्णय अनुसार प्रति घरधुरी निश्चित प्रयोजनका लागि जम्मा गरेको नगदी वा जिन्सी लगायत भलमन्सा प्रथाको आम्दानीको स्रोत हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन बनाएपछि यो प्रथा कानूनी दायरामा आएको र यसले आधिकारिकता प्राप्त गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता कमलप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । ‘भलमन्साहरु काम गर्दै आए पनि आफै के हुँ भन्ने थाहा थिएन’, उहाँले भन्नुभयो । ‘यो ऐनले उनीहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउनुका साथै जिम्मेवारीको बोध गराएको छ ।’

थारु बहुल कैलालीमा भलमन्सा प्रथालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कैलारी गाउँपालिका पहिलो स्थानीय तहसमेत बनेको छ । नेपालमा यो प्रथालाई बर्दियाका केही स्थानीय तह र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले वैधानिकता प्रदान गरिसकेका छन् ।